काही नोंदी अशातशाच… ७

ऑगस्ट 15, 2010

साधारण दीड महिन्यापूर्वी धुळ्यात होतो. त्यावेळी अ‍ॅडव्होकेट निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांची भेट झाली होती. शिंदखेडा तालुक्यात होऊ घातलेल्या नव्या औष्णीक विद्युत प्रकल्पाची, त्याविरोधात तिथल्या जमीनधारकांमध्ये धुमसत असलेल्या अंगाराची माहिती मिळाली होती. मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्पासाठी सुमारे ९०० हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाते आहे. त्याविरोधात उठणारे आवाज म्हणजेच तो अंगार. चर्चा सुरू होती तेव्हा सूर्यवंशी धडाधड आकडे मांडत होते. किती टन कोळसा जाळला जाणार, किती पाणी लागणार, राखेसाठी किती एकराचा बंधारा होणार, बाधीत गावांची संख्या किती, किती लोकसंख्येवर परिणाम होईल… हे सारं आजच्या आराखड्यातील प्रकल्पआकारानुसार. भविष्यात प्रकल्प ३३०० मेगावॅटचा करण्याचा प्रस्ताव असल्याने अर्थातच आधीच मोठे असणारे हे आकडे अधिकच अंगावर येत. शिंदखेड्यासारख्या फुटकळ तालुक्याच्या लेखी आकडेवारी प्रचंड भयावहच. पण एरवी नेहमीचीच. तेव्हा मी धुळ्याहूनच परतलो होतो. त्यामुळं शिंदखेड्याच्या त्या भागात, प्रामुख्यानं तापीच्या किनार्‍यापाशी जाता आलं नव्हतं. पूर्वी त्या भागात होतो तेव्हा या कालखंडात तापी कोरडी असायची हे ठाऊक झालं होतं. मधल्या काळात काही बदल झालाय का इतकाच माझ्या कुतुहलाचा प्रश्न. तापीच्या खोर्‍यातील हे दुसरे (भावी) औष्णीक विद्युत केंद्र असल्याने थोडा टोकदार प्रश्न. यावेळच्या दौर्‍यात नंदुरबारहून पुढं बस निघाली आणि अर्ध्या तासात तिनं किंचित डावीकडं एक वळण घेतलं तेव्हा मी सावध झालो. प्रकाशाच्या जवळ बस पोचली होती. तापीवरचा रूंद पूल इथंच. पुलावर बस आली आणि मी पलीकडं नजर टाकली. तापीचं पात्र अत्यंत रुंद, पण खोली कमी. अर्थातच, सारं पात्र कोरडं होतं. मध्येच एका ठिकाणी डबकं होतं. शिंदखेड्यातील त्या प्रकल्पापासून हे अंतर फार तर तीसेक किलोमीटरचं असावं. परतीच्या प्रवासात पाहिलं तेव्हा मी प्रकल्पाच्या खाली पंधराएक किलोमीटरवर होतो. तिथंही पात्र कोरडंच होतं. जळगाव जिल्ह्यातही पात्र कोरडंच असल्याची माहिती नंतर मिळाली. म्हणजे तापी कोरडी आहे. पावसाळ्यात पूर्ण भरलेली, पूर आल्यानंतर दुथडी भरून वाहणारी तापी मी पूर्वी जशी पाहिली आहे, तशीच कोरडी तापीही पाहिली आहेच. त्यामुळं आजच्या त्या कोरडेपणानं माझ्या डोळ्यांत पाणी वगैरे आलं नाही. पण डोक्यात प्रश्न आलाच – शिंदखेडा तालुक्यात होत असलेल्या या औष्णीक प्रकल्पासाठी लागणारं (तासाला काही लाख लिटर वगैरे) पाणी कुठून येणार आहे? जिथं तापी मला कोरडी दिसली आहे, त्या भागात पात्राच्या वरच्या बाजूला किमान तीन तरी बंधारे आहेत. तिथंही आणि म्हणूनच पुढंही नदी कोरडी आहे. कोरड्या नदीच्या काठावर येणारा हा औष्णीक वीज प्रकल्प कसा असेल, तो चालेल कसा, पाण्याविना तो तिथं आग ठरेल का असले प्रश्न डोक्यात येत होते. बस पुढं जात होती… एक गोष्ट पक्की झाली. या गावांमध्ये एकदा जाऊन यावं लागेलच!

१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे दोन खास दिवस मानले जातात सातपुड्याच्या दुर्गम भागात. या दोन दिवसांत दुर्गम गावांतील, पाड्यांवरील शाळांमध्ये मास्तरांचं दर्शन होतं. या कहाण्या आता नव्या नाहीत, पण नव्या वाटतील काहींना. हे वास्तव जुनं आहे. पूर्वी बातमीदारीची नोकरी करताना मीही ते लिहिलं आहे. त्याची आठवण पुढच्या बस प्रवासात झाली. शहाद्याहून धडगावला जाताना काकरद्याच्या पुढं बस थांबली. मी उतरलो. रस्ता सुरेख भिजला होता. पहिल्या पावसाची एक मध्यम सर एखाद-दोन तासांपूर्वी येऊन गेली होती. वेळ दुपारची असली तरी ही सर येऊन गेली असल्यानं वातावरण आल्हाददायक होतं. सोनेरी उन होतं. त्या उन्हातच रस्त्याच्या डाव्या हाताला एका झाडानं माझं लक्ष वेधून घेतलं. रस्त्याच्या डाव्या बाजूला डोंगराचा उंचवटा होता. डोंगर कापूनच तो रस्ता झालेला होता. त्यामुळं प्राप्त झालेल्या उंचवट्यावर ते झाड उभं होतं. झाडाच्या उजव्या हाताला मावळतीला लागलेला सूर्य होता. त्याच्यासमोर ढगानं फेर धरला होता. मी कॅमेरा काढला आणि एक क्षण टिपला. “सर, मस्त टिपलात फोटो,” मागून शब्द आले. मी चमकून पाहिलं. तरुण वय, ३२-३५ पर्यंत वय असावं. अशा प्रवासात भेटणार्‍यांना मी सहसा माझं नाव सांगत नाही. समोरच्याचंही विचारत नाही. अनेकदा नावं न विचारल्यानं बरंच काही हाती लागतं. आपला व्यवसाय मात्र मी सांगतो, “लेखन करतो.” मग थोडा परिचय झाला. देगलूरचा हा माणूस. हौशी छायाचित्रकार. देगलूरमध्ये स्टुडिओ होता. आता मात्र सरकारी नोकरी. मास्तरकी. मी उडालोच. देगलूर ते धडगाव आणि पुढं त्याचा जो कोणता पाडा असेल तो हे अंतर म्हणजे एक रात्र आणि दुसरा दिवस किमान अर्धा. दुपारी अडीचची वेळ होतीच नाही तरी. १४ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत, असं म्हणत सुट्टी संपवून हजर व्हायला निघालेला. आधी वाटलं, सुरवातच आहे. हजेरी लावून परतत असावा. बसमध्ये शिरलो तेव्हा त्याची पत्नीही दिसली. एक मूलही होतं. सामानसुमान पाहिल्यावर इतकं कळत होतं की, हा किमान महिन्याच्या तयारीनं आलेला असावा. तसंच असेल तर पूर्वी बातमीदारी करताना अपवादात्मक समजलेल्या प्रामाणिक मास्तरांपैकी एक असावा. पूर्वी असा मास्तर मी पाहिला नव्हता. तसेही असतात हे फक्त कानावर आलेलं होतं. हा खरोखर प्रामाणिक असेल तर आता यापुढं असा मास्तर पाहिला आहे, असं म्हणता येईल. थोडी माहिती आणखीन हाती यावी लागेल, इतकंच.

मास्तरांची आठवण होण्याचं एक कारण आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिमल सिंह यांच्यावर आधीच्याच आठवड्यात अविश्वास ठराव मंजूर झाला आहे. त्याचं कारण त्यांच्या कार्यक्षमतेत दडलेलं आहे असं म्हणतात. त्या भागातील पत्रकारांशी बोललो तेव्हा आश्चर्य वाटलंच. अनेकांची मतं या अधिकार्‍याविषयी अत्यंत अनुकूल. हे थोडं विरळाच होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार परिमल यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनात हस्तक्षेपाची, आणि त्यातूनच कमाईची, राजकीय पुढार्‍यांची संधी पूर्ण काढून घेतली. ते करताना त्यांनी प्रशासनालाच विश्वासात घेतले. दोन उदाहरणे आहेत. बदली, नियुक्ती यात त्यांनी अशी मोकळीक आणली की कर्मचार्‍यांनाही ती हवीशी वाटली. ग्रामपंचायतींच्या मार्फत कामं करून घेण्याचा धडाका परिमल यांनी लावला. त्यातही एका कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेतला. राजकारण्यांची नाकेबंदी झाली. अविश्वासाचे हत्यार उपसले गेले. परिमल यांच्यावर थेट एकही नाही, पण ते अधिकाराच्या पदावर असल्याने येणार्‍या अनुषंगीक जबाबदारीचे आरोप ठेवत त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त केला गेलाच. आता मुंबईत फैसला होईल. मी या पत्रकारांना विचारत होतो, “हे सारं ठीक आहे, पण खरंच कामं होत होती का?” उत्तर होकारार्थीच होतं. त्यावर विश्वास ठेवावयाचा का? मुश्कील आहे सांगणं. पण मोठ्या संख्येत लोक जेव्हा सांगतात तेव्हा त्यात काही तथ्यांश असावा असं असतंच. मी कळीचा मुद्दा काढला, “मास्तरांच्या बदल्या, नियुक्त्या पारदर्शक झाल्या हे खरं, पण त्यांच्या हजेरीचं काय?” उत्तर मिळालं, परिमल यांनी या गोष्टींतील अडचणी समजून घेतल्या आणि पहिलं काम केलं ते म्हणजे म्युच्युअल बदल्या निकाली काढल्या. त्यापाठोपाठ थेट “तुम्हाला कुठलं गाव हवंय” अशा पातळीवर इतर बदल्या केल्या. करतानाच सांगून टाकलं, यंदा अमूक इतक्याच बदल्या होतील, बाकी पुढच्या वर्षी. परिणाम असा की बर्‍याच संख्येत नाराज मंडळी राजी होतील अशा ठिकाणी गेली आणि आली. त्या बदल्यात परिमल यांनी ताकीद दिली, आता हजेरी पूर्ण हवी. नसेल तर…
परिस्थितीत बदल झाला असावा. निदान तेथील मंडळींचं, जी परिमल यांच्याविषयी अनुकूल बोलतात, तसं म्हणणं आहे.
पण…
परिमल आता तिथं राहतीलच असं नाही. त्या जिल्ह्याची दुर्गमता कायम राखण्याच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल टाकलं गेलं असूनही राजकारण्यांच्या अभिनंदनाची होर्डिंग (काय शब्द आहे हा!) आता पाहता येतील हे नक्की!!!

शहाद्याहून निघालो तेव्हाच बसमध्ये माझ्या शेजारी लोणखेड्याचा एक तरूण बसला होता. माझ्या चेहर्‍यावर, किंवा कदाचित एकूण वेषभूषेत, असं काही असावं की मी तिथं उपरा आहे अशी प्रतिमा आरामात निर्माण होत असावी. कारण त्यानं संवादाला सुरवात केली तीच मुळी तुम्ही कुठले असा प्रश्न करत. मग आम्ही बोलू लागलो ते तेथील परिस्थितीविषयी. त्याच्यालेखी मी त्या भागात नवा. त्यामुळं त्यानं थोडं ज्ञानदान सुरू केलं. लोणखेडा, तेथील साने गुरूजी विद्याप्रसारक संस्था, कारखाना, सूत गिरणी, महाविद्यालय असे विषय आधी झाले. मग शेतीच्या स्थितीकडं आम्ही वळलो. शहादा सुटल्यापासून जिथं शेती दिसली तिथं मला काही छोटी झाडं अनेक शेतात दिसत होती. ती काय आहेत हे मात्र मला सांगता येत नव्हतं (हा माझ्या उपरेपणाचा पुरावा). त्या तरुणानंच सांगितलं. पपई. गेल्या दोनेक वर्षांत या भागातील पीकपद्धती बदलत चालली आहे. त्याआधी पाच-सहा वर्षांपूर्वी तिनं एक छोटं वळण घेतलं होतं. त्या भागातील कारखान्याची स्थिती बिघडली, उसाकडून शेतकरी इतर पिकाकडं वळले. आधी त्यांनी गहू आणि हरभरा वगैरेची निवड केली. कपाशी थोडी टिकून होती. तीही आता थांबत चालली असावी आणि पपई तिथं शिरली. पाण्याची स्थिती काय हा प्रश्न स्वाभाविकच आला. बोअर विहिरी हे एक उत्तर शेतकर्‍यांनी काढलं आहे. पपई म्हणजे आता पुढची दिशा काय? अर्थातच पाणी खाणारी पिकं. त्या तरुणानं मोकळेपणानं सांगून टाकलं. पाण्याचं काय, माझा प्रश्न कायम! त्यानं खांदे उडवले. पुढं काय होईल याच्या अटकळींची माझी वाटचाल सुरू असतानाच त्याचा थांबा आला. तो उतरला. मला भिरभिरत ठेवून.

धडगावात पोचलो. संध्याकाळी सोम या गावात एक मिटिंग ठरली होती. सोम हे गाव धडगावच्या उत्तरेला साधारण दहाएक मैलांच्या अंतरावर. धडगाव ते रोषमाळ या रस्त्यावरचं हे गाव. सुमारे दीड तपापूर्वी हा रस्ता नव्यानं झाला होता. आतल्या भागांतून सरदार सरोवर प्रकल्पात बुडणारी गावं उठवून बाहेर आणण्यासाठी. आता रस्त्यावर डांबर आलं आहे. खड्डे असतातच. रस्ता एकेरी. मी त्या रस्त्यावरून पहिल्यांदा केलेल्या प्रवासाच्या आठवणीत गुंतलो होतो. पाठीमागच्या सीटवरून मेधाताईंनाही एक तशीच आठवण आली – रेहमल पुन्या वसावे पोलीस गोळीबारात मारला गेला ती घटना. नर्मदा आंदोलनाची पहिली पावलं प्रत्यक्ष त्या भागात मी पाहिलेली नाहीत. मी तिथं गेलो तेव्हा आंदोलन सुरू होऊन चार वर्षं झाली होती. संघटन मजबूत झालेलं होतं. रेहमलची घटना आंदोलन पूर्ण भरात असतानाची. सरकारनं केलेल्या निर्णायक हल्ल्याची. त्या घटनेनंतर आंदोलनाचा प्रवास लौकीकार्थाने पराभवाच्या दिशेने सुरू झाला. ताकदीच्या विषमतेची ती लढाई सरकारांनी जिंकली… असो. त्या रस्त्याचा वापर आजही होतो. त्यावेळी गावातून उठवून आणलेल्या लोकांना परत जाण्यासाठी, मधल्या गावातल्या लोकांना तालुक्याशी संबंध ठेवण्यासाठी. अशा ज्या रस्त्याची आतल्या गावांना आस होती १९९१ च्या आधी तो झाला तो त्यानंतर. लोकांना तिथून बाहेर काढण्यासाठी. आज तोच त्यांना उपयोगी ठरतोय, पुनर्वसनाच्या गावठाणात असलेल्या गैरसोयींमुळे, अभावामुळे आणि वंचनेमुळे मूळ गावाच्या दिशेनं पावलं टाकण्यासाठी. एकच रस्ता! त्यानं वाहून नेलेली घरं पाहिली, रेहमलच्या मृतदेहाचा प्रवास पाहिला, हे सारं ज्यासाठी झालं ते फसल्यानंतर पुन्हा परतीच्या प्रवासावर निघालेली पावलंही तो पाहतो आहे. पण…
हा पण मोठा आहे.
या रस्त्याच्या नशिबी बहुदा आणखी एकदा अशी उठणारी गावं, वाहून नेली जाणारी घरं पाहण्याची तरतूद आहे. सोम गावातील मिटिंग त्यासाठीच आहे. गेल्या निवडणुकीत नर्मदेचे पाणी आणू अशी एक गर्जना राजकारण्यांनी केली नंदुरबार आणि शहादा तालुक्यात. नर्मदा पाणी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला नर्मदा खोर्‍यातील – खोर्‍यातील हा शब्द महत्त्वाचा – ०.२५ दशलक्ष एकर फूट (१०.८९ अब्ज घनफूट) पाणी वापरता येते, पण ते त्याच खोर्‍यात वापरावयाचे आहे. नंदुरबार आणि शहादा हे तालुके तापी खोर्‍यात येतात. तरीही ही गर्जना झालेली आहे. विशेष म्हणजे गर्जना अशा सुरात केली गेली आहे की, जणू सरदार सरोवरातून हे पाणी नेले जाणार आहे. तसे नाही हे स्पष्ट आहे. कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला हे सारं काय चाललंय हे समजून घेण्यासाठी. उत्तर आलंय. ती टिपणी वाचताच शहाद्याहून निघताना दिसलेली पपई आणि पाण्याच्या प्रश्नानं सुरू झालेली भिरभिर थांबली. भविष्यात या भागात एक नवं आंदोलन उभं राहू शकतं हे एका क्षणात समजलं. त्याच क्षणी अशा एका आंदोलनाच्या जन्मकाळाचा साक्षीदार होण्याची संधी मिळतेय हेही समजून चुकलं. आणि हेही कळलं की, सरकार नामक संस्थेनं सार्वभौमत्वाच्या आधारावर एखादी गोष्ट ठरवली तर ती पूर्ण करणं सरकारला अशक्य नसतं. फक्त ते होण्यासाठी आवश्यक हितसंबंध जनता तयार करू शकते का इतकाच प्रश्न असतो. त्याचं तूर्त उत्तर इतकंच – तळोदा आणि शहादा तालुक्यातून हा हितसंबंध व्यवस्थित तयार झालेला आहे (मघाचं, पपईच्या लागवडीनंतरचं चित्र आता जरा स्पष्ट होत गेलं). धडगाव तालुक्यातील आदिवासींना तो तयार करावयाचा असतो हे समजण्यासाठीच, ते टिकून राहिले नीट तर, एक-दोन पिढ्या जाऊ द्याव्या लागतील. थोडं वाढवलं हे सारं तर, असा हितसंबंध नंदुरबार तालुक्यातही तयार झाला आहे, आणि अक्कलकुवा तालुक्याची स्थिती धडगावसारखीच आहे असं भविष्यात म्हणण्याची वेळ – येऊ नये, पण – येणार आहे!!!

योजना फॅन्सी आहे, माझ्या मते. टिपणीची सुरवात झक्कास आहे. “नर्मदा खोर्‍याचे महाराष्ट्रातील बहुतांश क्षेत्र वनव्याप्त, डोंगराळ व आदिवासी बहुल असल्यामुळे नर्मदा खोर्‍याचे महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध असलेले संपूर्ण १०.८९ अब्ज घनफूटपाणी त्याच खोर्‍यात वापरणे शक्य नाही,” हे ते वाक्य. पुढचं चित्र झटक्यात स्पष्ट होतं. धडगाव तालुक्यात एके ठिकाणी धरण आणि सहा ठिकाणी नर्मदेच्या तीन उपनद्या आणि एक नाला यांच्यावर बंधारे बांधायचे. त्यात साठणारे पाणी सहा ठिकाणापासून सातपुड्यातून बोगदे तर एका ठिकाणाहून कालवा काढून पुढं तळोदा तालुक्यात आणायचं. तिथं ३२ मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभा करायचा आणि तळोदा व शहादा तालुक्यातील २३००० हेक्टर आदिवासी क्षेत्रासाठी दिलं जाणार आहे. नर्मदा खोर्‍यातील महाराष्ट्राला उपलब्ध पाण्यापैकी ५.८७ अब्ज घनफूट पाणी या रीतीनं वापरायचं. ते जिथं आहे तिथं नव्हे तर अन्यत्र. त्यासाठी खोदण्यात येणार्‍या बोगद्यांची लांबी साधारण ४० किलोमीटर आहे. त्याशिवाय शेवटचा बोगदा वीस किलोमीटर अंतराचा असेल. सातुपड्याच्या ज्या भागाचे भूगर्भीय सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही असे म्हणतात – मी असेच म्हणेन कारण याची अधिकृत माहिती सरकारही देत नाही – त्या सातपुड्यात खोदले जाणारे बोगदे! मला हसावे की रडावे कळेना. सातपुड्याची दुर्गमता ही आजवर रस्ते न करण्याचं, दवाखाने न नेण्याचं, शाळा न बांधण्याचं, छोट्या सिंचन सुविधा न देण्याचं कारण होती. आता ती हटलेली आहे. बहुदा भूगर्भातच काही बदल झाले असावेत.
सोम गावातील बैठक पुरेशी बोलकी आहे. या प्रकल्पासाठीचे कसलेच सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही, त्यात किती गावांना बुडिताचा धोका आहे हे माहिती नाही. पण प्रकल्प मंजूर झाला आहे. पाणी परवानगी मागितली गेली आहे. वीज निर्मिती नक्की झाली आहे. उद्या नर्मदा खोर्‍यातून पाणी वळवण्याची मान्यता मिळेलच. सरकार सक्षम आहे. प्रकल्प लाभदायक आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न आत्ताच सुरू झाला आहे.
सोम गावातील बैठक खरंच पुरेशी बोलकी आहे. शंभरावर माणसं बैठकीला होती याचा अर्थ गावाचा आकार पाहिला तर सारं गाव बैठकीला होतं. तिथं मला पहिल्यांदाच घोषणा ऐकू आल्या बंधार्‍याला विरोध करणार्‍या. मग घोषणा ऐकली ती आदिवासी स्वशासन कायद्याच्या अंमलबजावणीची. बहुदा एका आंदोलनाच्या जन्माचा मी साक्षीदार झालो आहे…
काही काळाने विस्थापितांच्या आणखी एका संघर्षाच्या बातम्या येऊ लागतील, त्या विरुन जातील. आधुनिक भारताची “विकासाच्या मार्गावर वाटचाल” सुरू असेल.

धडगावात नर्मदा नवनिर्माण अभियानातर्फे सुरू असलेल्या रचनात्मक कामाचा एक भाग म्हणून एक वसतीगृह उभारण्याचा प्रकल्प तिथल्या मंडळींनी डोक्यात घेतला आहे. अभियानाच्या जीवनशाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांना चौथीनंतर एकदम बाहेरच्या जगात फेकण्याऐवजी त्यांच्याच पर्यावरणात पुढचं शिक्षण घेता यावं यासाठी ही योजना. त्याची जुळवाजुळव करतानाच तिथंच परिसरातील गावातील मुला-मुलींसाठी शिवणकलेचा प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला गेला. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास खात्याची ही योजना. सोबतीला हे ‘आंदोलक’. प्रशिक्षण देणारी शिक्षिकाही धडगावचीच. सुमारे पन्नास मुली(च) या कार्यक्रमात होत्या. त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानं प्रमाणपत्रांचं वाटप आणि कौतूक असा एक कार्यक्रम होता. पहिल्या बॅचमध्ये ५० मुली घेतल्या. त्यांची प्रगती अशी आहे की, या विभागानं पुढची बॅच पंच्याहत्तर जणांची मंजूर केली आहे. या प्रशिक्षणाचं काम गीतांजली पाहते. ती खुष होती हे दिसत होतंच. कार्यक्रमांमध्ये भाषणं करणं, व्यासपीठावर जाऊन काही बोलणं हे मला जमत नाही. आणि अशा प्रत्येक कार्यक्रमात सांगूनही संयोजकांनी तशी घोषणा केल्यावर “नाही” असं सांगण्याचा “शिष्टपणा” करण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. अशा वेळी मी फक्त तिथल्याच लोकांकडून ऐकलेली एक घोषणा देतो आणि मोकळा होतो. कोण, कुठला मी? तिथं रोज संघर्ष करत राहणार्‍यांना मी काय सांगणार? पण अशा बाहेरच्या पाहुण्यांना मोठं मानलंच जातं. ते असोत वा नसोत. त्यामुळं त्यांच्याकडून होणारं कौतूक महत्त्वाचं. इथं याही वेळी मी भाषण एका घोषणेवर निभावून नेलं. पण नंतर मात्र प्रमाणपत्रं वाटताना इतरांसोबत मीही पुढं गेलो. त्या मुलींच्या चेहर्‍याकडं पाहिल्यानंतर आपला शिष्टपणा मला खरोखरचाच वाटला. पंधरा ते अठरा-एकोणीस या वयोगटातल्या या मुली. काही नवीन शिकल्याचा आनंद त्यांच्या चेहर्‍यावर होता. त्यांच्यापैकी दोघी-तिघी बोलल्याही. या प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमात त्यांनी जवळपास सव्वा हजार मीटर कापड वापरलं वेगवेगळ्या कपड्यांसाठी. त्यापैकी काही कपडे – साधेच लेंगा, अंगरखा या धर्तीचे, पुरुषांचे आणि बायकांचेही – तिथं मांडले होते. पहिल्या पिढीत आलेली ही कला आहे हे ध्यानी घेतलं तर त्यांचं कौतुक न करणं हाच कोतेपणा आणि दरिद्रीपणा ठरला असता. कार्यक्रमानंतर सर्व मुलींना शिलाई मशीन देण्याचा आणि त्याची छायाचित्रे घेण्याचा अनौपचारिक कार्यक्रम झाला. तेव्हाही इतरांसोबत मीही कधी नव्हे ते यंत्रांचं वितरण केलं.
छत्तीस गावांतील या मुली. आता त्या गावांतील आणि त्या-त्या गावाच्या परिसरातील गावच्या लोकांना कपडे शिवण्यासाठी धडगावपर्यंत पायपीट करण्याची वेळ येणार नाही. या मुलींना रोजगार मिळेल. काहींची अपेक्षा आजच महिन्याकाठी सातशे रुपयांची आहे. अपेक्षा म्हणजे हिशेबी अपेक्षा. कपडे शिवण्यातील हातोटी वाढत जाईल तसा धडगावकडं असणारा माणसांचा ओढ खरंच ओढावेल.
पण एक धोक्याची जागा आहेच. कार्यक्रम विस्तारेल पुढच्या टप्प्यात तेव्हा आणखी ७५ मुली तयार होतील. उचित की अनुचित? एका छोट्या तालुक्यात रोजगाराभिमुख म्हणून या कार्यक्रमातून पुढं काय साध्य होईल? शिवणकला येणार्‍या कितीची गरज आहे? आणखी एक टिपिकल सरकारी योजना ठरण्याचा धोका आहे, सावध व्हावंच लागेल या मंडळींना… प्रश्नाची दुसरी बाजू समोर येते – धडगावात हे काम आत्ता करणार्‍याचं काय होईल? तो दुसरं काही शोधेल, तुलनेनं त्याला ते सोपं असेल, असं म्हणतोय तेवढ्यात मनात पुढचा विचार येतोच – गावाकडच्या मुलींच्या तुलनेत सोपं, हे मान्य. पण त्याच्या स्वतःच्या क्षमतेत काय? त्या दृष्टीनं मात्र तोच आता या कार्यक्रमाचा गार्‍हाणेदार झाला असावा.
जगण्याचा साधनस्रोत नव्यानं शोधणं हे एक काम असलं पाहिजे. आहे त्यातूनच काही वाटे काढण्यापेक्षा मोठं काम!

कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण हेही एक महत्त्वाचंच काम. तीन दिवसांचा हा कार्यक्रम होता. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू अशा तीन राज्यांतील वेगवेगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते तेथे होते. सकाळी प्रार्थना, व्यायाम, मग विविध विषय घेऊन झालेल्या गटचर्चा, त्यानुसारचं सादरीकरण असा काहीसा कार्यक्रम होता. सादरीकरण म्हणजे साध्या कार्डशीटवर स्केचपेननं लिहून केलेली मांडणी. पीपीटी वगैरे नाही. ही सगळी मांडणी झाल्यानंतर अखेरच्या दिवशी संकल्पाचं सत्र होतं. समारोपाच्या आधी. प्रत्येक कार्यकर्त्यानं करावयाचा संकल्प. आपापल्या संस्था-संघटनांच्या कामात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांचे संकल्प. काही संकल्पांचा येथे उल्लेख करतो. नर्मदेच्या जीवनशाळातूनच शिकत पुढे पदवीपर्यंत गेलेल्या तिघांनी संकल्प केला – यापुढे जीवनशाळांमध्ये शिकवण्याचं आणि गरजेनुसार कार्यकर्ता म्हणून काम करण्याचा संकल्प. जीवनशाळांतील शिक्षकांना ७०० ते १५०० रुपये हे मानधन मिळतं. हा संकल्प करताना पदवी आणि त्यापुढंही शिकलेल्या दोघांची कल्पना काय असावी हा प्रश्न इथं असूच शकत नाही हे त्यांच्या बोलण्यातून कळलं. माझ्या समुदायासाठी मी हा संकल्प करतोय, हे त्यांचं सांगणं बाकी वास्तव मांडण्यास पुरेसं होतं. दहावी झालेल्या दोन मुलांचा “लढाई-पढाई साथ-साथ” हा संकल्प होता. त्यांनी अगदी खुश्शाल सांगून टाकलं, सुट्टीत अधिकाधिक काळ संघटनेच्या कार्यालयासाठी देणार आहे. असं करावी लागण्याची कारणं त्यांना उत्तम ठाऊक आहेत. लढाई-पढाई साथ-साथ हा त्यांचा संकल्प बहुदा पहिलीपासूनचा आहे. दरवर्षी शाळा नीट चालण्यासाठीचा. एकाचा संकल्प होता कोक, पेप्सी वगैरे तसेच ‘बॉटल्ड वॉटर’ न पिण्याचा. एकानं हिंदी टायपिंग पूर्ण शिकून संघटनेच्या कामात मदत करण्याचा संकल्प केला.
संकल्पाच्या वेळीच एक कार्यकर्ता – जो त्याच समुदायातून आलेला आहे – जे बोलला ते मात्र डोळ्यांत अंजन घालणारं होतं. या संघर्षात मी पडलो, पण खरं सांगायचं तर माझ्या बापाचं काहीही जात नाही. तरीही. कारण ज्यांचं जातंय तेच हा निर्णय घेण्यास पुरेसं होतं, हे त्याचं सांगणं. बापाचं न जाणं वगैरे शब्द त्याचेच.
हे संकल्प किती टिकतात? कामाला वेग मिळाला असेल तर नक्कीच या संकल्पांचा उपयोग झाला असेल. शिक्षक तर असतीलच याची खात्री आहे. इतर दोघा-तिघांची आजचीच स्थिती झोकून दिल्यासारखी आहे. आता संकल्पाच्या निमित्तानं त्यांनी फक्त स्वतःला बांधून घेतलं इतकंच.
हे बांधून घेणंच तर महत्त्वाचं. जगण्याचे स्रोत नव्यानं कदाचित त्या बांधून घेणार्‍यांकडूनच निघतील. शिवणाची कला तिथं रुजवायची हा एक झाला. जीवनशाळांतून मिळणार्‍या कदाचित तिथल्या वंचनेला मूठमाती देता येईलही…
एका आंदोलनाचा जन्म अनुभवतानाच मी ठरवून टाकतो, वसतीगृहाची रचना अनुभवण्यासाठीही इथं यायचं!

Advertisements

काही नोंदी अशातशाच… ६

ऑगस्ट 15, 2010

(खरं तर या नोंदी याआधीच्या काही नोंदी अशातशाच… ५ चाच एक भाग आहेत. फरक इतकाच की इथे राजकीय चाली, खुब्या यांची नोंद असेल. आणखी एक फरक – मागील नोंदी वाचताना सुलभ जात नव्हत्या असे काही वाचकांचे मत पडले. त्यामुळे या नोंदींत दोन आभासी नावे दिली आहेत – उमेदवार-मित्र म्हणजे दादा. प्रतिस्पर्धी म्हणजे अण्णा. माजी आमदारांचे चिरंजीव म्हणजे भाई. त्याव्यतिरिक्त असतील प्रत्येकी एकेका व्यक्तीची पदनामे – माजी आमदार, माजी मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, सभापती, अध्यक्ष, सदस्य.)

सकाळी साडेआठला दादा आला तेव्हाच लोड शेडींगला सुरवात झाली होती. त्यामुळे लॉजवर थांबणं शक्य नव्हतं. आम्ही बाहेर पडलो. लॉजच्या प्रवेशद्वारापाशीच रस्त्यातच उभे राहिलो. शेजारीच दादाच्या पक्षाचं कार्यालय होतं. त्यामुळं प्रचाराच्या गाड्यांवरचे स्पीकर ठणाणा करीत होते. किमान तीन गाड्या तिथं होत्या. मतदार संघातील मंडळी हळुहळू जमा होऊ लागली होती. रस्त्यावरून जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचे नमस्कार सुरू होते. एक वयस्कर गृहस्थ समोर आले. दादा त्यांच्या पाया पडला.
“तात्या, कसं चाललंय?” दादाचा प्रश्न.
“चांगलं आहे वातावरण. एक काम करा. आज भाईंचा वाढदिवस आहे. जाऊन भेटून या…” तात्यांचा सल्ला.
हे भाई म्हणजे माजी आमदारांचे चिरंजीव. तेही निवडणुकीच्या रिंगणात होते. पण त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली. अंदाज असा होता की, ते उभे राहिले असते तर दादाचे प्रतिस्पर्धी अण्णा यांचीच मते त्यांनी खाल्ली असती आणि ही निवडणूक दादाला सोपी गेली असती. त्यांच्या माघारीचे कारण काही त्या क्षणापर्यंत कळले नव्हते.
“तात्या, सकाळी सहा वाजता जाऊन आलो. हार घातला. आजच्या सभेपूर्वी त्यांनी पक्षात प्रवेश केला पाहिजे…” दादा.
हे सांगत असतानाच दादाचा फोन वाजला. मला अर्थातच इकडून हा काय बोलतोय तेवढंच कळलं.
“हो… हो… सकाळीच जाऊन आलो. मी होतो, सभापती होते… संध्याकाळपर्यंत त्यांना पक्षाच्या दिशेनं आणायचं आहे. माणसं पाठवा. फक्त आपला पट्टा गेला पाहिजे तिथं. सगळ्या मंडळींची रांग लागली पाहिजे त्यांच्या घरासमोर… ते करतो मी. रिक्षा तिकडच्याच भागात आज वळवा. ते करताना भाईंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा हीही एक घोषणा अधून-मधून होऊद्या…” दादाच्या सूचना.
इतक्यात समोरून प्रौढ वयाकडं झुकणारा एक गृहस्थ आला. अंगावर फाटका शर्ट. पँट गुडघ्याच्या खाली गुंडाळलेली. पायात काही नाही. दादाला नमस्कार करून म्हणाला, “दादा, गावाकडं सभा कराय लागेल.”
“प्रत्येक गावात सभा करायची म्हटलं तर कसं चालेल. मला जमणार नाही.” दादाचं उत्तर.
मी अवाक्. त्याला कोपरानं ढोसलं, पण ते दादाला कळलंच नाही.
मग दादा त्याच्या खास शैलीत बोलू लागला, “नुसत्या सभा काय कामाच्या. तुम्ही काम करा. फिरा. दारोदारी जा…”
बोलणं सुरू होतं तेव्हा पुन्हा फोन. हे असंच नंतर पंधरा-वीस मिनिटं सुरू राहिलं. मघाचे तात्या केव्हा निघून गेले हे कळलंदेखील नाही. त्यांच्याशी औपचारिक नमस्कारही झाला नाही. हा कार्यकर्ता निघाला तेव्हा दादानं खिशातून शंभर रुपयाची नोट काढून दिली, जाताना भत्ता नेण्यासाठी. आणि हिरमुसल्या चेहऱ्यानं तो निघून गेला.
थोडा वेळ गेला. एका गावाचे पोक्त कार्यकर्ते येतात. दादा त्यांची ओळख करून देतात. “… चे चिरंजीव.” मला लक्षात येतं. काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. त्यावेळी त्या गावात एक हत्याकांडं झालं. मोठी दंगल झाली. त्यातील प्रमुख सूत्रधार म्हणून ज्यांचं नाव आलं पुढं त्यांचे हे चिरंजीव. त्यावेळी ते अण्णांच्या गटात होते. आता इकडं आलेले दिसतात…
“गावातील एकही मत अण्णांकडं जाणार नाही…” ते सांगत असतात. मी ऐकून घेतो. हत्याकांडाच्या त्यावेळी यांच्याविरोधात असणारा गटही इकडं आला की काय? अर्थातच नाही. मग एक गठ्ठा मत कसं इकडं येईल? तो गट आता अण्णांकडं गेला असणारच. आणि ते थोड्या वेळातच हा कार्यकर्ता गेल्यानंतर कन्फर्म होतं. दादाच्याच राजकीय प्रतिनिधींकडून. “अहो, त्यांची कसली एक गठ्ठा मतं? मतं आम्हाला मिळतील ती त्यांच्या विरोधी गटातीलच. यांच्या गटातूनही मिळतील. कारण त्या काळात दादांनी घेतलेली भूमिका. भांडणं नको गावात ही भूमिका…”
आम्ही तिथंच उभे आहोत. दादाही निघत नाहीये, प्रचारासाठी. कारण मी विचारत बसत नाही. काही तरी असणार हे नक्की. आणि थोड्याच वेळात ते समोर येतं.
अण्णांच्या प्रभावाखालील चार-पाच गावातील मागासवर्गीय समाजाचे काही प्रतिनिधी तिथं येतात.
“दादा, अण्णांना गावात शिरू देणार नाही. आडवं जातोय आम्ही…” एक जण ठामपणे सांगतो.
दादा विचारांत. माझ्याकडं पाहून म्हणतो, “काय करावं? घुसू देणार नाहीत म्हणजे नाही हे नक्की. पण…”
“तुला कार्यकर्ते मोकळे हवेत की नकोत?” माझा प्रश्न.
दादाच्या ध्यानी येतं. तो शांतपणे समोरच्यांना समजावू लागतो. “भावड्या, तू मला निवडणुकीपुरता नको आहेस. पूर्ण काळ माझ्यासोबत रहायला हवा आहेस. त्यांना अडवू नको. उगाच केस नको आहेत आपल्याला आत्ता. बाकीच्या गोष्टी आपण २२ नंतर पाहून घेऊ…” दादा इतरही काही सांगतो अर्थातच.
त्यांच्यापैकीच आणखी एक जण तोंड उघडतो, “नोटांचं काय? आमचे लोक म्हणतात, मागल्या खेपेसारखं करायचं. घ्यायच्या नोटा. मतं इकडं हे नक्की… काय करू?”
इथं येणारं उत्तर लोकशाहीत बसतं का? खचितच नाही. मला तरी पटत नाहीच. माझा विरोध कायम. पण दादाचं उत्तर ठरलेलं.
“नोटा घ्या. दारू पिऊ नका. बायकांच्या हाती द्या. त्या त्याचं सोनं करतील…”
मग माझ्याकडं पाहून खुलासा, “इतक्या वर्षांत अण्णांनी यांच्यासाठी काहाही दिलेलं नाहीये. जे केलं ते आपल्याच समाजासाठी. ही माणसं आजदेखील महिना पाचशे हजारात घर चालवतात. निवडणुकीत त्यांच्याकडं या मार्गानं पैसा येतो, आपण नाही म्हटलं तरी, त्यावर त्यांची चार वेळची पोटं भरतात…”
मी पुढचं ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतो. लोकशाही आहे ही!
***
दादा सकाळीच एका स्वामींच्या दर्शनार्थ जाऊन आला आहे. मतदार संघात एका विशिष्ट समाज गटाची सुमारे वीस हजार मते आहेत. त्या मतांवर या स्वामींचा प्रभाव. त्यामुळं हे दर्शन.
“हे कसं मॅनेज होतं?” माझ्यासोबतच्या अभ्यासकांचा प्रश्न.
“वेल उघड काही होत नसावं. हे काम तसं सटली चालतं. संदेश जात असतात. त्यातून तो प्रभाव होतो. एखादी व्यक्ती ठसवत जाणं असं त्याला म्हणता येईल…” माझं तोडक्या ज्ञानातून आलेलं उत्तर.
पण या प्रश्नानं डोक्यात घर केलं होतं.
दुपारी मी त्याच समाजातील एका नेत्याचा उजवा हात मानल्या जाणाऱ्या मित्राला फोन करतो. नेहमीच्या बाकीच्या गोष्टी झाल्यावर विचारतो, “स्वामींचा खरोखर प्रभाव पडेल? आणि ते दादासाठी शब्द टाकतील?”
“हो. दादाची प्रतिमा त्यांच्याकडं चांगली आहे. ते बोलतील हे नक्की. प्रभाव पडतोच. आमचा सगळा समाज त्यांचा भक्त आहे. अगदी एक गठ्ठा नसलं तरी त्यांच्या शब्दामुळं निम्मी-पाऊण मतं फिरतात. आम्हाला तेच तर मदत करत असतात.”
“हे कसं होतं?”
“काही नाही. समाजातील काही प्रभावी व्यक्ती त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच असतात. त्यांच्याकडे यांचा शब्द जातो. ‘आपल्याला यावेळी यांना मदत करायची आहे. ते आपल्यासाठी सारी मदत करण्यास तयार आहेत.’ अशा आशयाचा. त्या मंडळींच्या प्रभावाखाली बाकी समाज असतो. तिथं आर्थिक हितसंबंध असतात. व्यवसायाशी संबंधित. एकमेकांना साथ देणं असं म्हणायचं त्याला. त्यातून पुढचं काम होतं.”
“अण्णांना का नाही ते मदत करत यावेळेस?” माझा प्रश्न.
“मधल्या काळात त्यांच्या काही मंडळींनी आमच्या लोकांना बराच त्रास दिलाय. आम्ही व्यापारातील माणसं. व्यापार म्हटलं की होतात त्या चार गोष्टी होतात. त्यावरून. गुन्हे नव्हेत. पण कायदा पाळला जाईलच असं नाही. त्यातून छळवाद झालाय. त्याचा परिणाम…”
इतर मतदार संघाकडं आमची चर्चा वळते. चर्चा संपते तेव्हा कळतं की, राज्यातील सत्तेची धुरा पुन्हा सध्याच्याच सत्ताधाऱ्यांकडं कशी जाणार आहे ते.
***
पुस्तिकेचं काम सुरू असतानाच सभापतींचा फोन आला मला. कामाची चौकशी करण्यासाठीच. ते पहिल्यांदाच निवडून आले होते. त्यामुळं अभिनंदन केलं. त्याचवेळी समोर दादाचाच एक कार्यकर्ता आमच्या मदतीसाठी आला. तो थोडा मुरलेला त्या भागांत. त्यामुळं माहितीचा एक चांगला सोर्स.
“काय आहे वातावरण?”
“वातावरण चांगलंच आहे. दादांनी केवळ तोंडात थोडी साखर ठेवली पाहिजे. म्हणजे काम होतं. कार्यकर्ते करतात, दादा कसंही बोलले तरी करतात. पण त्यांचा हिरमोड होऊ नये याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे.”
“मग हे तुम्ही सांगता की नाही दादाला?”
“सांगतो. ते ऐकतात का आमचं? तेच तुम्हाला सांगायला आलोय, तुम्ही काही सांगितलं पाहिजे. ते ऐकतील तर तुमचंच.”
मी त्याकडं दुर्लक्ष करतो. “भाईंचं काय?”
“अजून काही कळत नाही…”
“अरे माघार घेतली कशासाठी मग त्यांनी? एक तर अण्णांकडं गेलं पाहिजे किंवा इकडं आलं पाहिजे…”
“माघार घेतली त्याचं कारण वेगळंच. या डिलिमिटेशननं मतदार संघ बदलला. त्यांच्या मूळच्या कब्जातील काही गावं इकडं आली. पण संख्या कमी. त्यांना वाटलं होतं अण्णांचे मूळचे विरोधक मदत करतील, पण त्यांची ती तयारी नव्हती. मग पराभवाचा बट्टा नको म्हणून माघार.”
“ते ठीक, पण त्या गावांतील मतदार काय करणार? त्यांना ते थोडंच वाऱ्यावर सोडतील. भूमिका घ्यावीच लागेल की.”
“घेतील. आज घेतील असं वाटतंय.”
नेत्यांची त्या दिवशी सभा असल्यानं ही भूमिका निश्चिती होईल असं वाटलं होतं, पण तसं काही झालं नाही. कारण त्या नेत्यांना त्यांच्यापर्यंत जाणं शक्यच झालं नाही. म्हणजे, त्यासाठी योग्य मध्यस्थ मिळालाच नाही. भाई स्वतः येण्यास तयार नाहीत. नेत्यापर्यंत त्यांना आणायचं तर मध्यस्थ असा हवा की जो त्यांच्यासाठी काही ठोस आश्वासन देऊ शकेल. दादाच्या पक्षाचे त्यावेळी तेथे असलेले एक म्होरके ते काम करू शकत नाहीत. दुपारपर्यंत हीच घालमेल सुरू होती आणि शेवटी संध्याकाळी असा कोणताही पक्षप्रवेश न होता सभा पार पडली.
***
या मतदार संघात अण्णांचे दोन खमके विरोधक पूर्वीपासून होते. पण त्यांचं फारसं चिन्ह एकूण या चर्चेत दिसत नव्हतं. कुतूहलापोटी मी तिथल्याच एका पत्रकाराला गाठलं.
“दोघा जींचं काय?” या दोघांचीही नावं ग या अक्षरावरून सुरू होत असल्यानं आम्ही पूर्वी त्यांना जी असं संबोधायचो.
“आता दोघांचा तितकासा जोर राहिलेला नाही. उटपटांगगिरी कामी येत नाहीच. त्यात अण्णा मुरलेले. मतदार संघातील प्रत्येक गावात त्यांची अशी खास घरं आहेत. त्या घरातून प्रत्येकी एकाची कायमस्वरूपी रोजगाराची सोय त्यांनी केली आहे. या मंडळींशी बोललं की कळतं…”
“काय?”
“ही माणसं सांगतात, अण्णांच्या संस्थेत एक पैसाही न देता नोकरी मिळाली म्हणून…” यावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. पण हीच गोष्ट मी तिथं जाण्याआधी पुण्यातही एकाकडून ऐकली होती. हा तरूण अभियंता आहे. आता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करतोय. त्याला सुशिक्षीत मानायचं झालं तर तो म्हणतो त्यात तथ्य आहे असं म्हटलं पाहिजे. पण हा तरूण शाळकरी मुलगा असतानापासूनच्या माहितीशी ताळमेळ घालायचा ठरवला तर अण्णा काही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. त्यांच्या संस्थांमध्ये काय चालतं हे तेव्हापासून अनेकांना ठाऊक आहे. मग प्रश्न येतोच, ते असं काय करतात की निवडून येतात?
“एरवी अण्णा काहीही करोत, उद्दाम बोलोत किंवा आणखी काहीही. निवडणुकीच्या काळात त्यांच्यात फक्त गोडवा असतो. सगळ्यांशीच. एक तर हा माणूस ‘सॉफिस्टिकेटेड’ आहे…” सॉफिस्टिकेटेड शब्दावर विशेष जोर देत हा पत्रकार मित्र सांगत होता. “गावोगावी जातील, मायमाऊलींना नमस्कार करून गोड बोलतील. हात सढळ असतो. ओवाळणी पाचशेच्या खाली नाही… मतं विकली जातात असं म्हणणंही धाडसाचं ठरावं. तसं असेल तर गेल्या निवडणुकीतील मतांचीच किंमत साडेचार कोटी रुपये होईल. यंदा नोट पाचशेचीच असेल असं नाही. हजाराचीही असू शकते.”
“दोघा जींची जागा कोणी घेतलीये?”
“हाहाहाहा… आता दोन के आहेत.” मित्रानं जुन्याच संकेताचा वापर केला. हे दोघंही तरूण. दादाच्या तुलनेत वयानं लहान. पण दोघं अण्णांच्या विरोधात भूमिका घेतात म्हटल्यावर या जिल्ह्यावर वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या दुसऱ्या गटानं त्यांना रसद पुरवली होती. गेल्या निवडणुकीत त्यापैकी एक जण उभा होता. तिसऱ्या की चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. यावेळी तोही नाही, दुसरा केही नाही. पत्रकार सांगत होता, “ही दोघंही यावेळी नाहीत. अजून त्यांनी त्यांचे पत्ते उघड केले नाहीत.”
“काय मुद्दा असेल मग यावेळी?”
“माझ्या अंदाजाप्रमाणे काही झालं तरी कोणताही इश्यू असणार नाही. अजेंडा असेल तर एकच अण्णा नकोत. याच एका मुद्यावर दादा या विरोधकांना कसं एकत्र आणतो त्यावर सारं काही अवलंबून आहे. धरण, सिंचन, शेतकरी आत्महत्या यापैकी कोणताही मुद्दा तशा अर्थानं अण्णांच्या विरोधात जाणार नाही. धरणापुरतं बोलायचं तर लोकांच्या लेखी त्याला तितकं महत्त्वही राहिलेलं नाही. दर तीन घरांमागं एक शिक्षक, या तीनानंतरच्या दहा घरांमागं एक अभियंता आणि वकील आणि वीसेक घरांमागे एक डॉक्टर. शेतीत राहिलंय काय? असं म्हणणारी ही पिढी आहे. अण्णांच्या शिक्षण संस्थेत नोकरी असणाऱ्यांची संख्या पाच हजाराच्या घरात आहे…”
मतदार संघाचं इतकं सुरेख चित्र मलाही मांडता आलं नसतं. पण उद्योग नसलेल्या या भागातील उदरनिर्वाह शेतीकडून असा परिवर्तीत झाला असेल यावर विश्वास बसणं मुश्कील. पावसाळी शेती हे त्यावरचं उत्तर. पिकतं काय, तर कापूस, थोडा उस आणि बाकी वरकड.
“अण्णांच्या विरोधातले कोण-कोण दादाच्या मागं आहेत?” माझा प्रश्न.
“माजी मंत्री आहेत. जोडलेल्या काही भागांत त्यांचा प्रभाव आहे. पूर्वीचा. पण अजेंडा एकच. अण्णांना पाडणं. कार्यक्रम वगैरे तपासत बसू नकोस.”
“मग दादा ही एवढी पुस्तिका, कार्यक्रम घेऊन जातोय त्याला काय अर्थ राहिला?”
“दादाला मागल्या खेपेला किती मतं मिळाली? ती आणि तेवढीच मतं या गोष्टीवर मिळू शकतील. त्याला आघाडीच्या दिशेनं जायचं असेल तर मात्र ही विरोधी ताकदच एकत्र आणावी लागेल.”
पत्रकाराचं निर्वाणीचं वाक्य. माझ्यापुढं प्रश्न – दादा या मंडळींना एकत्र कसा आणू शकेल? अजेंडाच नसेल तर पंचाईतच. मग माझ्या लक्षात येतं, अजेंडा आहे – पदांचा. सत्तेच्या वाटपाचा. हे विरोधक अद्याप शांत आहेत, कारण त्यांना अण्णांना पाडायचं आहे. दादाला विजयी करायचं नाहीये. अण्णांना पाडतो, त्याबदल्यात काय मिळेल? त्यांचा हाच एक रोकडा सवाल असेल, हे नक्की.
***
अण्णांच्या एका समर्थकाशी पहिल्याच दिवशी संध्याकाळी गाठ पडली. त्यांचा सूर पहिल्यापासूनच चढा होता. गेल्या वेळेपेक्षा अधिक मतानं अण्णा विजयी होतील यावर भर. निवडणुकीच्या हंगामात प्रत्येक जण ते बोलतोच. मीही त्यावर खोदकाम करायचं नाही असं ठरवून टाकलं होतं. म्हणूनच विषय बदलवला.
“अण्णांनी मंत्री म्हणून केलेलं काम प्रभावी मानलं जातं. नोकरशाहीवर त्यांची मांड. मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत ते आहेत. पण इथं एक मतदार संघ नीट आणि एकहुकमी का ठेवता येत नाही?”
“म्हणजे?”
“या एका मतदार संघात त्यांचे पाच विरोधक ऑल्मोस्ट सारख्या ताकदीचे आहेत. प्रत्येकानं त्यांना या ना त्या निवडणुकीत घाम फोडला आहे… हे कसं?”
“अण्णा चुकतात. तोंड वाईट. सरकारी कामं जोरकसपणे करतात, पण वैयक्तिक असं एक नातं असावं लागतं. ते टिकत नाही…”
“मग निवडून कसे येतात?”
“अनेक घटक आहेत त्यात. गांधीजी आहेत. सरकारी स्तरावर केलेल्या कामाचा थोडा प्रभाव असतोच. मतदार संघ समजलेला आहे त्यांना. त्यामुळं ते एक करतात, त्यांची उंची कायम ठेवतात. आणि शेवटच्या टप्प्यात विरोधकांची उटपटांगगिरी त्यांच्याच कामी येते. मतदार संघ मागास असला तरी शिक्षणाच्या स्तरावर तसा नाही. लोकांची जाण आहे चांगल्यापैकी. लोकांना काम कोण करणार आहे, त्याबाबत सिरियस कोण हे कळतं आणि ते मतं देतात.”
“मग दादाला गेल्यावेळी इतकी मतं कशी मिळाली?”
“तिथंही नीट तपासा साहेब तुम्ही. तोही कामं करतो. त्याचा आवाका कमी पडतो डिलिव्हरी करण्याबाबत. म्हणून कमी मतांवर थांबतो तो. नाही तर तोच अण्णांना टसल देऊ शकतो…”
“यावेळी काय आहे स्थिती?” आता मी या मुद्याकडं येतो. एव्हाना थोडा मोकळेपणा आलेला असतो. कारण समोरचं पेय…
“अण्णांचा जोर आहे, पण नातलग फजिती करणार…”
ओह्ह!!! हा एक फॅक्टर माझ्या ध्यानीच आलेला नव्हता. अण्णा कायम असतात मुंबईत. त्यांचं इथलं साम्राज्य चालवतात त्यांचे एक नातलग. या नातलगांशी त्यांचा काही खटका काही संस्थातील कारभारावरून उडालेला होता दोनेक वर्षांपूर्वी. तो फॅक्टरही इथं काम करतोय की काय?
“म्हणजे, मागलं मिटलं नाही?”
“असं कुठं मिटतं का? काहीही राव… त्यावेळी या नातलगांना साथ दिली विरोधी गटानं. ते आता बसलेत शांत. नीट पाहिलं तर कळतं. अर्ज भरणं आणि एक-दोन गावातील फेऱ्या सोडल्या तर ते दिसत नाहीत. त्यात त्यांना या गावावर हुकमत हवी होती, ती मिळवता आलेली नाही. सगळा भर ग्रामीण मतदार संघावर. दुखावलेले आहेत.”
मला आत्ता कळतं, भाईंनी माघार घेतल्यानंतर या नातलगांनी म्हणे आपल्या गटातील चार लोकांमध्ये बोलताना त्यांच्या नावे एक सणसणीत शिवी दिली होती. “बघतो आता या भाईकडं आणि दादाकडंही. उभं राहू देणार नाही परत इथं…” ते म्हणाले होते. त्याचं कारण – भाईंमुळं अण्णांची मतं फुटतील, ते पडतील. दादा येईल. दादाचा अंदाज तोच. पण दादालाही खिंडीत गाठण्यासाठी भाईंची माघार. त्यातून होणारं सत्तेच्या पदांचे वाटप या नातलगांच्या विरोधात जाणारं, कारण त्यात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्याबरोबरच जिल्हा बँकेचाही समावेश. ती त्यांना काहीही करून सोडायची नसते. त्यांना साथ शेजारच्या मतदार संघातील दुसऱ्याच पक्षाच्या आमदारांची. गणितं अशीही चुकतात हे ध्यानी आल्यानं त्यांचा संताप.
आणि मग कळत जातं, अण्णांच्याविरोधात दादा विजयी व्हायचा असेल तर एकूण किती गोष्टींचं भान ठेवावं लागणार आहे ते. या नातलगांची खप्पा मर्जी नकोय, अण्णांचे मूळचे विरोधक एकत्र आणायचे तर सत्तेच्या पदांचं नेमकं वाटप त्यांच्या हितार्थ हवं, ते करताना पुन्हा या नातलगांची मर्जी सांभाळावी लागणार आहेच.
एकूण हे राजकारण क्लीष्ट हे माझ्या लक्षात येतं.
***
निवडणुका खेळल्या जातात त्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात. बाकी सुरवातीपासून जे चालतं ते म्हणजे वॉर्मिंग अपच असते एक प्रकारे या खेळात उतरलेल्यांच्या लेखी. या शेवटच्या टप्प्यात पैसा लागतो, सत्तेची सूत्रं मांडण्याची बुद्धीमत्ता लागते. ती नसली तर पंचाईत. हे काम फक्त आपल्या चाणक्य आणि कुबेरांचा योग्य वापर करू शकणाऱ्या उमेदवाराचं. त्याचं सारं कौशल्य इथं पणाला लागतं. प्रचार थांबल्यानंतर आणखी काही गोष्टी होतात. त्यातही हे दोन घटकच कामी येतात.
दादासाठी रसद हवी याकरीता मी तिथं असतानाच काही आखणी झाली होती. काही ठिकाणी दूत पाठवून पैशांची सोय करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो फसला. गाड्या रिकाम्याच परत आल्या. मतदार संघातून मिळणारी रसद शक्यतो टाळायचीच, कारण ती फक्त हितसंबंधांतूनच येते हे पक्कं. त्यांच्या आशांची पूर्तता करणं पुढं आपल्याला आपल्या भूमिकांमुळं शक्य नाही हे पक्कं. त्यामुळं रसद बाहेरून मिळवण्याचा हा प्रयत्न होता. तो फसल्यानं थोडी पंचाईत झाली होतीच. पण…
आता चित्र पुन्हा फिरलंय असं म्हणतात. कालचीच खबर आहे ही. दादाच्या समर्थकाचा फोन होता. “सायबा, चित्र बदलतंय.”
मग तपशील येतात पुढं. दादाच्या एका सल्लागारानं ही परिस्थिती नेमकी जोखली होती. त्यानं त्याच्या पक्षात योग्य ठिकाणी ती पोचेल अशी व्यवस्था केली. आणि एका माजी मुख्यमंत्र्यांचा त्या भागात दौरा होता तेव्हा काय करायचं हे ठरलं. हे माजी मुख्यमंत्री या पक्षाचे चाणक्य. राजकारणच ते. नेमकं स्पष्ट कळेल ते निकालानंतरच. तूर्त कळतंय ते इतकंच. या माजी मुख्यमंत्र्यांनी आल्या-आल्या अण्णांच्या विरोधकांशी संवाद साधला. त्यांच्यात सूत्रं ठरली आहेत. बाजार समिती, जिल्हा बँक या लगेचच्याच निवडणुका आहेत. तिथं या विरोधकांना आता ‘संधी’ आहे. त्यासाठी दादाच्या पक्षानं काही त्याग करायचं मान्य केलं आहे. त्यामुळं भाई, दोन्ही जी, दोन्ही के आता स्वबळावरच अण्णांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. ते दादाचा प्रचार करू लागले आहेत. पैसाही त्यांचाच. इतर रसदही त्यांचीच. अजेंडा एकच – अण्णांना पाडायचं आहे. त्यासाठी दादाला मदत. दादा जिंको ना जिंको, त्यांच्यालेखी त्यांच्याही पुढच्या सत्तापदांची निवडणूक आत्ताच सुरू झाली आहे.
मघा लिहिलेला स्वामींचा संदेश आता मतदार संघात पोचू लागला आहे म्हणे.
मी या समर्थकाला विचारतो, “आता दादा कुठं कमी पडेल?”
“थोडं तोंड… तुम्ही येऊन गेल्यानंतर थोडा फरक आहे. पण…”
मी शांतपणे मोबाईलवरून एसएमएस पाठवतो, “तोंडात साखर ठेव. लोक तुला साथ देतील. खेकसणे बंद. ‘तो’ खूप पैसा सोडतोय. तिथं तुझं गोड बोलणं उपयोगी. हा मस्त चान्स आहे…”


काही नोंदी अशातशाच… ५

ऑगस्ट 15, 2010

निघतानाच मी ठरवलं होतं, की काही झालं तरी आपलं काम सोडून बाकी काही करायचं नाही. एकूणच निवडणुकीच्या त्या धामधुमीत न पडता, थेट माझाच मित्र असणाऱ्या उमेदवाराच्या वर्तुळातूनच निवडणुकीकडं पाहता आलं तर उत्तम. माझ्याबरोबर राज्यशास्त्राचे एक अभ्यासकही होते. त्यांना उमेदवाराचं नियोजन, त्यामागील विचार वगैरे समजावून घ्यायचं होतं. त्यामुळं ते प्रत्यक्ष उमेदवारासोबत फिरणार होते. मी माझ्या कामात गुंतून राहणार होतो.
पुण्याहून निघालो तेव्हा रात्र झाली होती. प्रवास एसटीचा. बुकींग नव्हतंच. गर्दी नसेल हा अंदाज चुकला. अर्थात, इतर मार्गाच्या गाड्या असल्यानं फारसा प्रश्न पडला नाही.
प्रवास सुरू होण्याच्या आधी या अभ्यासकांसमवेत बोलणं झालं. महाराष्ट्राचं चित्र काय असेल आणि पुण्याचं काय असेल या दोनच प्रश्नांभोवती ती चर्चा फिरत होती. विनय नातूंचं काय होईल, पुण्यात गिरीश बापटांना खरोखरच घाम फुटणार आहे का हे त्यातले दोन पोटप्रश्न. एकूण दोघांचं एका स्थूल अंदाजावर एकमत होतं. आघाडीच पुढे असेल, युती मागे. मनसेचं खातं उघडणार आणि अपक्षांची चांदी असेल.
बोलता-बोलता आम्ही आमच्या या उमेदवाराच्या विषयावर येतो.
“संधी आहे, हे मी ऐकलं आहे. पण होईल सांगता येत नाही.” मी बोलून मोकळा होतो.
“प्रचाराचं नियोजन कसं करतो तो?”
“नियोजन? तू पहाच आता. असं काही असेल असं मला वाटत नाही.” माझे हे शब्द चोवीस तासांतच खरे ठरणार असतात हे त्यावेळी मला ठाऊक नव्हतं. एक खात्री होती आमच्या या उमेदवाराविषयी. सामाजिक काम करण्यासाठी तो अत्यंत लायक. पण राजकारण आणि नेतृत्त्व यात तद्दन नालायक. कसं ते पुढं येईलच.
***
प्रचार म्हटला की, बाकीच्या गोष्टी आल्याच. ज्या उमेदवारासाठी हा प्रवास सुरू केला आहे, तो माझा जुना मित्र. त्या मैत्रीपोटीच हा प्रवास. काम साधंच – त्यानं केलेल्या कामाचा अहवाल दरवेळी निवडणुकीनिमित्त आणि त्याआधी एरवीही वर्षा-दोन वर्षाने तयार केला जातो. तेव्हापासून त्याच्या त्या कामाशी परिघावरून संबंध. आम्ही दोघं-तिघं मिळून ते काम करतो. काम करायचं असलं तरी, त्याचं काहीही नियोजन नसतंच. त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम. या क्षेत्राशी संबंध नसणाऱ्या आमच्या काही मित्रांच्या मते, या आम्ही भाजत असलेल्या लष्कराच्या भाकऱ्या. तेही बाकीचे सारे खर्च स्वतःच करून. इलाज नाही. वीस वर्षांची मैत्री जमते तेव्हा हे असं थोडंफार होतंच, असं म्हणून आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
पुस्तिकेच्या कामासाठी मी आधीच सूचना देऊन ठेवली होती. कुठल्याही परिस्थितीत तिथं डीटीपीची व्यवस्था सज्ज हवी. आवश्यक ती सारी सामग्रीही आधीच तयार करून ठेवायची होती. त्या कामावर दोन प्राध्यापक (असंच म्हणतात म्हणून, प्रत्यक्षात कनिष्ठ महाविद्यालयातील व्याख्यातेच, हे एकटेच नव्हेत तर आमचा हा उमेदवार-मित्रदेखील – आहे व्याख्याताच, म्हणवतो प्राध्यापक. त्यावरून आमच्यात नेहमीच टोलेबाजी होत असतेच) स्वतः लक्ष देणार आहेत वगैरे उमेदवार-मित्रानं मला सांगितलं होतं. सकाळी तयार होऊन बाहेर पडलो तर पहिला धक्का. या धक्क्यांचीही त्या मित्राकडून सवयच झालेली आहे म्हणा. ज्या प्राध्यापकांच्या घरी सारी सामग्री, ते अचानक काम आल्याने परगावी निघून गेले आणि जाताना घराची चावी द्यायची विसरून गेले. नियोजन! मी माझ्यासमवेतच्या अभ्यासकांकडं पाहण्याचीही गरज नव्हतीच. ते शांतपणे सारं काही पाहणार आणि अनुभवणार होतेच. माझ्या कामाचा मुहूर्त लागणार नाही हे स्पष्ट झालं. तरीही हाती असेल त्या आधारावर किमान काही डमी तरी आखून घ्यावी असं मी ठरवून टाकलं. आणि कामाला लागलो.
आमच्या गटातील एका मित्राचं ऑफिस गाठलं. तिथं बसून डमी केली आणि मजकूर पूर्ण करून दिला. डीटीपी करा, मग मला लेआऊटसाठी बोलवा असं सांगितलं तेव्हा दुपारचे तीन वाजले होते. एव्हाना त्या कार्यालयात जमणाऱ्या अनेकांमध्ये रंगलेल्या गप्पांतून एकेक गोष्ट समोर येत होती.
***
“भाऊ, यावेळी काही झालं तरी … पडला पाहिजे. त्याचा माज उतरणं आवश्यक आहे.” एकाची टिप्पणी आमच्या उमेदवार-मित्राच्या प्रतिस्पर्ध्याला उल्लेखून. हा प्रतिस्पर्धी गेली चाळीस वर्षे राजकारणात आहे. सलग आमदार आहे. मंत्रीही होता. मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत, निदान मुंबईतील काही पत्रकारांच्या लेखी तरी, तो असतोच. त्याचा पराभव सोपा नाही आणि म्हणूनच या गटात तो पडला पाहिजे एवढी तीव्र इच्छाच व्यक्त होऊ शकते.
“तो जर पडला आणि यांची सत्ता आली तर आपल्या उमेदवाराचं मंत्रीपद पक्कं.” आणखी एकाचं म्हणणं.
सगळी चर्चा या आणि अशाच मुद्यांची. त्यातून या उमेदवार-मित्राभोवती असणारी तरूण कार्यकर्त्यांची फौज कशी आहे याचा अंदाज येतो. अलीकडेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत या उमेदवार-मित्राच्या पक्षानं बाजी मारली आहे, त्यातून आलेला एक आशावादही डोकावत असतोच.
या सगळ्या वरवरच्या चर्चेतून बाहेर येऊन निवडणूक समजून घ्यायची झाली तर थोडं खोलात जावं लागतंच. सरळ लढत आहे. मी त्यापैकी कोणाही पक्षाचा समर्थक नाही. एकाचा तर विरोधीच आणि हा उमेदवार-मित्र त्याच पक्षाचा नेमका. हा उमेदवार-मित्र चांगला सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून परिचित आहे. त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या संदर्भात राजकीय नेतृत्त्व म्हणून असलेल्या कार्यक्षमतेविषयी, त्याच्याकडील गुणवत्तेविषयी मला आदर आहे. म्हणजे तटस्थपणा बऱ्यापैकी टिकवता येऊ शकतो.
उमेदवार-मित्राविषयीची एक आठवण. आमचा परिचय घनिष्ट होण्याआधीची.
दिवस वर्षान्ताचा. माझ्या खोलीवर मैफल होती. तीन-चार प्रकारची, प्रत्येकाच्या आवडीची मद्यं, मटण होतं. सोबतीला टेप होताच. आम्ही चौघंही वेगवेगळ्या क्षेत्रातले. ओळख तशी नवीनच. मुळात मी त्या गावातही नवाच होतो. त्यामुळं स्वभाविकच किश्शांची, माहितीची देवाणघेवाण सुरू होती. स्वाभाविकच मैफल रंगत गेली उत्तरोत्तर. मध्यरात्रीनंतर साधारण दीडेक तास झाला असावा आणि खोलीच्या दारावर थाप आली. मी उठून पाहिलं, हा उमेदवार-मित्र आला होता. मी त्याच्याकडं पाहिलं प्रश्नार्थक.
“थोडा त्रास जास्तच झाला यावर्षी…?”
माझ्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्हच होतं. आधीपासून मैफिलीत असणाऱ्या एका मित्रानं सांगितलं, “दरवर्षी ३१ डिसेंबरला रात्री याचं रक्तदान शिबिर असतं. न चुकता. तिथूनच आत्ता आलाय हा…”
“त्रास कसला?”
“थंडी असली की, रक्त पटकन निघत नाही शरिरातून. त्यामुळं त्रास होतो. रक्तदान करणाऱ्यांना हॉस्पिटलच्या आवारात पळून अंग गरम करावं लागतं. यंदा थंडी थोडी जास्तच. त्यामुळं चार-चार फेऱ्या माराव्या लागल्या पळण्याच्या.” मित्राचा खुलासा.
३१ डिसेंबरला मध्यरात्री बहुतांश दुनिया ‘सेलेब्रेशन’ मूड़मध्ये असते तेव्हा जगभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी काही तरी वेगळं, सकारात्मक, विधायक होत असतं, त्यापैकी हा एक कार्यक्रम. किमान पंचवीसाहून अधिक वर्षं न चुकता सुरू असलेला. हा उमेदवार-मित्र अत्यंत निष्ठेनं ते करत आलाय.
हॉस्पिटल ड्यूटी हा शब्द आमच्या शब्दकोषात शिरला तो त्याच्यामुळंच. वेळी-अवेळी हा हॉस्पिटल ड्यूटीवर असतो. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी हा झटतो. त्यासाठीचे चमत्काराचे प्रयोग स्वतः करतो. या अशा कामांच्या भरात सुरवातीच्या काळात कर्जबाजारी झाला आहे. आजही कर्जं आहेतच. पण परिस्थितीत थोडा बदलही खचितच असावा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा शाप त्याच्या मतदार संघालाही लागला आहे. तिथं गेली चार-पाच वर्षं हा त्या कुटुंबांना छोटा-मोठा आधार मिळवून देतोय हेही पाहिलं होतं. पण एकूण सारं कार्यकर्तागिरीच्या पलीकडं नाही. आम्ही त्याला नेहमी म्हणतोही, संस्थात्मक उभारणी नाही तर हे काम टिकणार नाही. ते वरवरचं ठरेल. पण फारसं काही घडत नाही.
निवडणूक आली की हे सारं अंगावर येतं. सुमारे साडेतीन लाख मतदार या मतदार संघात आहेत. पावणेदोनशेच्या घरात गावं आहेत. इथंपर्यंत नुसतं जाऊन पोचायचं म्हटलं तरी पैसा लागतो. त्यापलीकडं ओवाळणी वगैरे नावानं लागणारा पैसा वेगळा. प्रचाराच्या इतर बाबींसाठीचा पैसा वेगळा. आम्ही गेलो त्याच दिवशी याच्या पक्षाच्या नेत्याची सभा होती. त्याचं येणं-जाणं हेलिकॉप्टरमधून. मैदानाचं भाडं, लाऊड स्पीकर वगैरेचं भाडं, प्रचार सभेच्या प्रचारासाठी येणारा खर्च वेगळाच. जाहिराती (हल्ली त्या नसतात, पेड न्यूजच असतात) वेगळ्याच. कार्यकर्त्यांसाठी चहा-पाण्याची, जेवणाची आणि ‘इतर’ही व्यवस्था करावयाची म्हटली की खर्च वाढत गेलाच.
भेटलो त्याचवेळी सकाळी मी याला विचारलं, “पैशांचं काय?” हा प्रश्न मी थोड्या अधिकारानं, दादागिरी केल्यासारखाही विचारू शकतो. पण मी ते टाळलं चारचौघांमध्ये.
“लोकच आपल्यासाठी पैसे देताहेत.” त्याचं उत्तर. मी फक्त छद्मी हसलो. याला फारसा अर्थ नसतो. लोकांकडून अशा रीतीने गोळा होणारा पैसा कसाबसा सात-आकडी घरात जातो. त्यापलीकडे नाही. त्यापलीकडे तो गेला तर समजून घ्यावं लोकांच्या नावे इथंही बिलं फाडली गेली आहेत.
या निवडणुकीसाठी येणारा खर्च किमान पन्नास लाखांच्या घरात आहे. कमाल करावा तेवढा. एकच फरक नोंदवतो. याचा प्रतिस्पर्धी उमेदवार दारोदारी प्रचारार्थ जातो तेव्हा ओवाळणी म्हणून पाचशे रुपयांची नोट टाकतो. त्या नोटांचा गठ्ठा असतोच त्याच्या खिशात. सकाळी आमच्या चहा-नाश्त्याकरता आमच्या उमेदवार-मित्रानं पाकिट काढलं तेव्हा त्यात मला शंभराच्या दहा-बारा नोटा दिसल्या. नंतर खिशातून गठ्ठा निघाला दहाच्या नोटांचा. या नोटांतून निवडणुकीचा खर्च भागतच नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. पैसे येतात कुठून? माझं डोकं या प्रश्नातच गुंतलेलं. दोन दिवसांच्या दौऱ्याअंती त्याचं काहीसं सूचक उत्तर मिळतं. पैसा येतोय. या निवडणुकीत उमेदवार-मित्रावर होणारा खर्च किमान पन्नास ते साठ सत्तर लाखाच्या घरात असेल हे नक्की. प्रतिस्पर्ध्याचा खर्च आजच दोन कोटींच्या घरात गेला आहे, हीही पक्की माहिती.
आमचा मित्र निवडून येईल का? माझ्यापुरतं प्रश्नाचं उत्तर मला या आकड्यातूनच कळालेलं असतं.
***
दिवसभर त्याच्या कार्यकर्त्यांपैकी कोणी – ना – कोणी भेटत होतं. माझे इतरही मित्र भेटत होते. काहींशी फोनवर बोलणं झालं. काही पत्रकारही भेटले. त्यांच्याकडूनही निवडणूक अंदाज घेतला. एकूण साऱ्यांचं म्हणणं होतं, “वातावरण छान आहे… जोर धरला तर चित्र बदलेल.” २००४ च्या निवडणुकीवेळी हेच होतं. चित्र अगदी असंच. तेव्हा याचा प्रतिस्पर्धी याच्या दुप्पट मतं घेऊन विजयी झाला होता. मी त्याची आठवण करून दिली काही निवडक मंडळींना तेव्हा ते हसायचे. आमची दोघांची, म्हणजेच माझी आणि या उमेदवाराची, मैत्री ठाऊक असल्यानं ते कदाचित पुढं फारसं बोलत नसावेत असं वाटून मी त्यांना प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची बलस्थानं सांगायचो. मुख्य म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याचा पक्ष रुजलेला, याचा पक्ष या मतदार संघात रुजेल असं मला तरी वाटत नाही. याच्या पक्षामागं येणारी सारी ताकद ही प्रामुख्यानं व्यक्तींचीच आणि त्यामुळंच ती मुळात त्या प्रतिस्पर्ध्याच्या संदर्भात नकारात्मक. अशा निव्वळ ताकदीवर एखादी निवडणूक कदाचित पार पडू शकते, पण कायमस्वरूपी कामाला ते उपयुक्त नाही.
मग आणखी काही लोकांशी चर्चा सुरू केली. ही मंडळी तशी तटस्थ, किमान माझ्याशी बोलताना तरी नेमका अंदाज देतील याची वैयक्तिक खात्री. या चर्चेतून काही मुद्दे समोर येत गेले. उमेदवार-मित्राच्या बाजूनं त्याचं असं काहीही नियोजन नसताना, त्याच्याकडे ती राजकीय नेतृत्त्वात आवश्यक हुशारी नसताना इतका जनाधार येतो त्याचं कारण मुळातच प्रतिस्पर्धी नको अशी भावना आहे. पण होतं काय की, शेवटच्या घडीला ‘कामाचा कोण’ याचा विचार मतदार वैयक्तिक स्तरावर करतो तेव्हा तो प्रतिस्पर्धीच भारी ठरतो. त्याच्यातील माज, उद्दामपणा ठाऊक असूनही. कारण त्याच्याकडं असणारी संस्थात्मक शक्ती. एक सूत गिरणी, बाजार समिती, वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणारी संस्था, अभियांत्रिकी ते अगदी कला-वाणिज्य महाविद्यालये चालवणारी दुसरी संस्था अशी त्याची बलस्थानं. नोकरी ते शाळाप्रवेश हा एक नातेसंबंध. शेतमालाशी संबंधित दुसरा. शिवाय सरकार दरबारी असणारं वजन, त्यातून महामंडळं, समित्या यावरील नेमणुका; पुरस्कारांमधला वाटा… एकूण अशी डिलिव्हर करण्याची त्याची ताकद. त्यात जोडीला प्रचंड पैसा. शेवटच्या खेळींत तर तो माहीरच मानला जातो. शिक्षणानं अभियंता, त्यामुळं ती आधुनिक स्वरूपाची एक जोड या राजकीय व्यवस्थापनाला मिळालेली आहेच. एकंदर विचार केला तर दिसतं असं की माणसांपासून दूर असूनही तो माणसांसाठी बरंच काही देऊ शकतो. आमचा उमेदवार-मित्र माणसांमधला असूनही किती देऊ शकेल याची खात्री नाही.
ही सगळी पार्श्वभूमी ध्यानी घेऊन आमच्याच गटातील एका मित्राला विचारलं, “बाकी सगळं बाजूला जाऊदे. प्रामाणिकपणे सांग, किती मतांचा फरक असेल?”
“पंचवीस तरी कव्हर करावी लागतील…” एकदाचं तो बोलला.
“होतील कव्हर?”
“मी सांगितलं पाहिजे? काल सभेच्या निमित्तानं हा गृहस्थ शहरात बसून राहिला. मतदार संघाची एक फेरी सकाळपासून करायला नको?”
या विधानातून मला बरीच उत्तरं मिळतात. निवडणुका फिरतात त्या अशाच आधारांवर हे इतक्या वर्षांच्या जगण्यातून शिकलो होतोच. त्याचा हा जिता-जागता अनुभव.
शांतपणे मी एसएमस कंपोझ करतो, “निवडणूक हरावी कशी हे तुझ्याकडून शिकावं.” पाठवतो. संध्याकाळी नाराजीची एक वावटळ माझ्या दिशेनं निघालेली असते. अर्थात, मला फरक पडत नाही.
***
पुस्तिकेचं डीटीपीचं काम दुसऱ्या दिवशी सकाळीही झालेलं नाहीये. मला तर तिथं गुंतून पडायचं नाही. कारण किमान चार मतदार संघ परिसरात असे आहेत जिथं वैयक्तिक स्तरावर मित्र असणारी मंडळी उभी आहेत. आपण इथं आहोत हे त्यांना समजलं तर त्यांचीही नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. ही नाराजी व्यावसायीक नाहीच, कारण माझा त्यांचा तसा काहीही व्यावसायीक संबंध नाही. गंमत म्हणजे ज्यांच्याशी भविष्यात माझ्या दुसऱ्या एका व्यवसायानिमित्ताने तसा संबंध होऊ शकतो ती व्यक्ती या माझ्या मित्राची प्रतिस्पर्धीच.
प्रत्येक निवडणुकीच्या निमित्तानं येणारे हे काही प्रश्न असतात. पत्रकाराच्या भूमिकेत असलो तर सगळ्यांनाच समान अंतरावर ठेवणं मला सोपं जातं. तसं मी आत्तापर्यंतही करत आलोच. थेट नोकरीत असेन तेव्हा कुणासाठीही राजकीय स्वरूपाचं काम करत नव्हतो. पुस्तिकेचा प्रश्न आला तेव्हा मात्र पुन्हा एक पेच आलाच.
ही पुस्तिका छापण्याचं काम ज्यांच्याकडून होणार आहे ती व्यक्ती म्हणजे याच्याच पक्षाचे शेजारच्या मतदार संघातील उमेदवार. त्यांच्याकडं त्यासाठी शब्द टाकणं गरजेचं होतं. तो मी टाकायचा नाहीये. मी फक्त हे काम करतोय हे या पक्षाच्या मुंबईतील नेत्यांच्या कानी जाणं आणि त्यासाठी, ते गावातच असल्यानं, मी त्यांना भेटणं इतकं “सोपं” आहे सारं. मी जिथं उतरलोय, तिथून जिन्यावरून खाली उतरायचं, दहा पावलं चालायचं आणि त्यांना भेटायचं. हे सांगण्यासाठी, माझा अशा बाबीतला स्वभाव ठाऊक असूनही, माझ्याकडं आलाय तो याच पक्षाचा एक कार्यकर्ता. माझा आधीपासूनचा मित्र. त्या गावातील पहिला सर्वात तरुण नगरसेवक. वीस वर्षांपूर्वीचा.
“सर, चला प्लीज. तुमच्यामुळं माझी उंची थोडी वाढेल. ते कामही होईल.”
मी हसतो, “तुझी उंची मी वाढवायची हे म्हणजे भारीच की…”
तो एकदम माझ्या पाया पडतो. “असं नाही, आम्ही तुमच्याकडून किमान काही शिकलोय.” मला माझाच प्रचंड राग येतो. ज्याला आपण विरोध करत असतो ते असं अंगावर का येतं? अशा स्वरूपाचं काम करूच नये? केवळ वैताग!
मी जातो. त्या नेत्यांना भेटतो. आमची दीडेक तास तिथं मैफल रंगते. या गावाचं राजकारण, महाराष्ट्र काय म्हणतोय वगैरे बोलत असताना आपल्या पक्षाला कुठं धोका होतोय हेही ते मला मोकळेपणानं सांगून टाकतात. त्यांनी जे सांगितलं ते त्यांच्या नावे छापलं तर स्फोट होईल इतकं नक्की. निघताना पुस्तिकेचा विषय निघतो आणि आमच्या या मित्राची आणखी एक ‘राजकीय अपात्रता’ जाहीर होते.
“अहो, या अशा कामांची व्यवस्था त्यांनी केली पाहिजे आता. निवडणूक लढवतोय आपण…” ते बोलू लागतात. क्षणात सावरतात, “पण हा तुमचा प्रश्न नाही. हा आमचा अंतर्गत मामला आहे. मी सोडवतो तो. तुम्हाला द्यावेत तेवढे धन्यवाद कमीच.”
हुश्श, असं म्हणत मी तिथून बाहेर पडतो. जेवायला यायचा आग्रह होतोच. मी ते टाळतो. पुस्तिकेचंच कारण पुढं करून.
***
गेल्या दोन दिवसांत एक गोष्ट जाणवलेली असते. तिथल्या वृत्तपत्रांमध्ये एक-दोन अपवाद सोडले तर आमच्या या मित्राची एकही बातमी आलेली नसते. एका स्थानिक संपादकांशी बोलताना तो मुद्दा पुढे येतो.
“कशा येतील बातम्या? संपादक म्हणतात, बाकीचे दहा पैसे देतात. तुम्ही दोन तरी द्या. आणि एवीतेवी आम्ही चार वर्षं तुमच्या बातम्या छापतोच. तुमच्या प्रत्येक सामाजिक कामाचं छापतो, तुमच्या आंदोलनांचंही छापतोच की…” संपादकांचं हे म्हणणं थोडं आणखी सविस्तर जातंच.
“अच्छा…” मी धूर्तपणे काहीही मतप्रदर्शन न करता एवढंच बोलतो.
मला आठवतो तो एक वेगळाच प्रसंग. सहा महिन्यांपूर्वीची गोष्ट. या गावातील एका व्यक्तीच्या विरोधात न्यायालयाचा एक निकाल आला कसल्याशा भ्रष्टाचार प्रकरणात. दुपारी बाराच्या वगैरे सुमारास. मी मुंबईत होतो त्यादिवशी. काही वेळातच मला या गावातून दुसऱ्या एका संपादकांचा फोन. न्यायालयीन निकालाची बातमी खरी आहे का याची विचारणा करणारा. निकाल परगावात लागलेला असल्यानं त्यांना ती खातरजमा माझ्याकडून करून घ्यायची होती. मी कन्फर्मेशन देतो. पण अचानक माझ्यासमोर प्रश्न येतो, हे गृहस्थ ही चौकशी का करताहेत? असेल निकाल तर संध्याकाळी कळेलच. मी चौकशी करतो तेव्हा कळतं ते मलाही धक्का देणारं होतं. ही आरोपी व्यक्ती या निवडणुकीत उमेदवार आहे. ती उमेदवार असणार हे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यानं पक्कं हेरलेलं होतं. सहा महिन्यांपूर्वी तो निकाल आल्यानंतर या प्रतिस्पर्ध्यानं गावातील वृत्तपत्रांना ऑफर दिली.
“बातमी तुम्ही देणार हे मला पक्कं ठाऊक आहे, बातमीच तशी आहे. माझी एक विनंती आहे – ही बातमी तुम्ही काहीही झालं तरी मेन फिचर करा. किमान आकार सहा कॉलम, दहा सेंटीमीटर ठेवा. मी जाहिरातीच्या दरानं पैसे देतो.”
एका वृत्तपत्रात साडेतीन लाखाचा सौदा झाला. जाहिरातीच्या दरापेक्षा अधिक दरानं. बातमी आली. एरवी तीन-चार कॉलमी असती ती मेन फिचर म्हणून.
माझ्या या उमेदवार-मित्राच्या बातम्या येत नाहीत यात नवल नाही.
“माझं बाजूला राहूद्या. गेल्यावेळेप्रमाणेच याहीवेळी आपल्याला तो बोजा उचलावा लागणार आहे.” हे संपादक मित्र मला सांगत होते. त्यांचा व्यवसाय भागीदारीत आहे. या उमेदवार-मित्राचं जे काही कव्हरेज असेल त्याचं सवलतीच्या दरानं मूल्यांकन करून तितका वाटा यांच्या भागीतून काढला जातो.
“हे कुणासाठी? जो नेहमी म्हणतो मी कर्जबाजारी आहे, त्याच्या नावे १२ लाखाचा एक फ्लॅट आहे हे मला त्याच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावरून कळतं, त्याच्यासाठी…” ते बोलून दाखवतात. १२ लाखांच्या फ्लॅटची वेदना नाही. आपल्यापासून काही लपवलं जातंय का अशी शंका येण्याजोगी वर्तणूक ही वेदना. विधानसभा निवडणूक लढणाऱ्याचा २० लाखाच्या शहरात १२ लाखाचा फ्लॅट असावा याचं काहीही वाटू नये हीदेखील आमच्या संवेदनांची स्थिती आहे. दुःखं वैयक्तिकच.
***
मतदार संघातील प्रश्न कोणते? एक रेंगाळलेलं धरण. एकूण सिंचनाचा अभाव. बंद पडलेल्या काही सहकारी संस्था – ज्यात एक साखर कारखाना. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, म्हणजेच एकूण शेतीची हेळसांड. पुस्तिकेसाठी हे विषय असतातच. वर्षानुवर्षे निवडून येणाऱ्या व्यक्तीनं काहीही कसं केलेलं नाही या प्रश्नांबाबत हेच त्यात लिहिलेलं असतं. या भागासाठीच्या एका पॅकेजचीही चर्चा असते, त्यावरचं भाष्य. उमेदवाराच्या पक्षाचं महात्म्य गायलेलं असतं.
मुळात ही पुस्तिकेची कल्पना मला काही पटलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत ती उपयोगी पडलेली नसते म्हणूनच. तरीही ती काढायचा आग्रह असतो. मग काढायचीच आहे तर जरा नीट करावी इतकाच आमचा त्यातील सहभाग.
मी मध्येच या उमेदवाराच्या एका प्रमुख राजकीय प्रतिनिधीला फोन करतो, “अहो, पुस्तिकेसाठी तरी किमान गेल्या पाच वर्षांतील ठोस कामं सांगा. जी केली ती खूप आहेत, पण पुन्हा वैयक्तिक स्तरावरची. बारसं ते बारावं निवडणूक जिंकता येत नसते…” मग दोन-चार प्रकल्पांचे अहवाल समोर येतात. ते कसे मार्गी लावले जाताहेत ते सांगण्याचा खटाटोप सुरू होतो.
“हा सुधारणार नाही. पाच वर्षं वाया घालवलीत यानं. काम उभं राहिलं नाही तर नुसत्या हवेवर निवडणूक थोडीच जिंकता येते?” माझा संताप. सोबत काम करणारे प्राध्यापक अशा संतापावर पाणी ओतण्यात पटाईत. “आपण चहा घेऊन पुन्हा सुरू करू…” इति ते. तिथून आम्ही बाहेर. त्या प्राध्यापकांनी साध्य केलं असतं ते हेच, हा उमेदवार-मित्र ज्याला मानतो, त्याच्या तोंडून होणारी ही हजेरी तिथं इतरांच्यात घुसायला नको!
पुस्तिका रखडलेलीच आहे. प्राध्यापक आता डीटीपी करून घेताहेत. माझ्याकडून पुस्तिकेची डमी त्यांनी घेतली आहे. त्यानुसार ती प्रसिद्ध होईल. प्रचार संपायला केवळ आठवडा आहे. पुस्तिका छापून हाती यायला दोन दिवस. राहिलेल्या पाच दिवसांसाठी हा लाखाच्या घरातील खर्च कशासाठी, हा प्रश्न मला पडला आहे.
***
एक अशीच घटना. मी दुपारी एके ठिकाणी एकटाच जेवायला गेलो. नेहमीप्रमाणे ओळखीचे दोनेक चेहरे दिसतातच. त्यापैकी एक जण धाडस करून पुढं येऊन नाव विचारून खात्री करून घेतो. मग आपली ओळख करून देतो. पंधरा-एक वर्षांनंतर आत्ता आम्ही भेटतोय, तेही त्यानं ओळख ठेवल्यानं. तो शेजारच्या तालुक्यातील मतदार, कार्यकर्ता – पण वेगळ्याच पक्षाचा. मला अचानक आठवतं तोही उमेदवारीच्या स्पर्धेत होता. मी विचारतो काय झालं, “खरं सांगू, मतदार संघ आमच्या वाट्याला आला नाही याचा आनंद झाला मला. निवडणुकीच्या रेसमध्ये मी होतो ते केवळ पक्षाच्या स्तरावर. जनरल नाही. कारण म्हणावं तसं कामच उभं राहिलेलं नाहीये. एक संस्था नाही आमची, कशी निवडणूक लढवणार?”
मी चकीत. “संस्था खरंच कामाला येते का रे? ती न उभारताच निवडणुका लढवल्या जाताहेत की…”
तो हसतो, “स्वबळावर निवडणूक लढवायची असेल ना तर संस्था हवी. संस्था नुसती नको, ती एफिशियंटली चालवली पाहिजे. फायद्यातच असली पाहिजे. तिथून जे डिलिव्हर करता येतं ते नीट कॅश केलं तर निवडणुका सोप्या…” यातल्या स्वबळावर या शब्दाचा अर्थ थोडा वेगळाही आहे. आपल्या निवडणुकीचा खर्च आपणच करण्याचं बळ असा तो अर्थ.
आता हसण्याची वेळ माझी. बऱ्याच वर्षांपूर्वी अशाच एका उगवत्या नेत्याकडून ऐकलेल्या या गोष्टी. त्याच्या ताब्यात आजही तीन साखर कारखाने आहेत. तो निवडून येतो. तिन्ही कारखाने सरकारी पॅकेजवर चालतात हे वास्तव असूनही.
***
मी परतीच्या प्रवासावर आहे. गेल्या दोन दिवसांतील या घडामोडी म्हटलं तर हलवून टाकणाऱ्या, म्हटलं तर तशाही नाहीत. २२ ऑक्टोबरला निकाल येईल. विजय कोणाचा होईल? माझ्यासमोरचा प्रश्न – राजकीय नेतृत्त्वगुणांचा की कार्यकर्त्याचा? पैशाचा की हॉस्पिटल ड्यूटी किंवा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नीसाठी काही करणाऱ्याचा? खिशातून पाचशेची लगड नेणाऱ्याचा की त्याला विरोध करत-करत आता स्वतः दहाची लगड नेणाऱ्याचा?
आकडे वेगळे; मूल्यं वेगळी असतात? मला नाही वाटत. माझ्यापुरता मी प्रश्न सोडवून टाकतो, “मित्र आहे. त्याच्यासाठी काम केलं. त्याचं राजकीय कौशल्य आणि तो पुढचं पाहतील.”
मला वाटलं होतं, प्रश्न सुटला या विधानातून. पण नाही, तो तर वाढत चाललाय आता. असं म्हणत मीही बसलो तर हे बदलेल कसं? मी पुन्हा समाधानाचा एक तोडका-मोडका प्रयत्न करतो. पाच वर्षांनी एकदा आपण हे करतोय त्याचं इतकं डोक्यात घेण्याचं कारण नाही.
हे शेवटचं विधान पुढची पाच वर्षं मला आधार देत राहणार आहे! व्यवस्थेलाही, तशीच राहण्यासाठी!!!


काही नोंदी अशातशाच… ४

ऑगस्ट 15, 2010

आपण सेवा करतो त्या समुदायाचा जीवनस्तर उंचावणे हे आमचे ध्येय आहे… आपण जे काही कमावतो, त्यातून त्या समाजाला परतफेड देण्याचा वारसा आम्हाला लाभला असल्याने त्यातूनच ग्राहक, कर्मचारी, भागधारक आणि समाज यांच्यात आमच्याप्रती विश्वास निर्माण झाला आहे. कर्मचारी आणि समुहातील कंपन्यांनी अत्युच्च दर्जाचा कारभार करावा यासाठी सातत्याने मापदंड विकसीत करण्यातून हा वारसा जपला जात आहे…

सकाळी आठच्या सुमारास लोणावळा शहराच्या वेशीवर गाडीनं एका हॉटेलच्या आवारात प्रवेश केला. साडेसहाला पुण्याहून निघालो होतो. चहाची गरज होतीच. जमल्यास थोडी पोटपुजाही करायची होती. हॉटेलच्या दारापाशी पाणी टाकून सफाई सुरू होती. शंका आल्यानं विचारलं, “हॉटेल सुरू आहे का?” “हो, या” असं उत्तर आल्यानं आत शिरलो. इतक्या सकाळी सेल्फ सर्व्हिस म्हटलं की माझं डोकं फिरतं. तसं ते फिरलं. पण इलाज नव्हता. त्यामुळं प्रत्येकाला हवं-नको त्याची ऑर्डर देऊन तयारी होईतो आत जाऊन बसलो. निघालो होतो स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमालाच. लोणावळ्याच्या परिसरातील वेगवेगळ्या डोंगरी गावांमध्ये असणाऱ्या ‘भूसंपादनग्रस्त’ समुहांमध्ये मिसळून स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी. पण एकूण वातावरण असं होतं की, त्या दिवसाची जाणीव वेगळी होत नव्हतीच. पण त्या हॉटेलात स्पीकर ओरडत होते… वो भारत देश है मेरा… आणि देशभक्तीची इतर चित्रगीते. कॅसेट शंभर टक्के बनावट होती. भक्ती असेलही खरी, पण मूळ गायकांचे आवाज बेपत्ता होते. त्यामुळं त्या भक्तीत शिरणं मुश्कील होत होतं. मग शेवटी नेहमीप्रमाणे वाद्यांकडं लक्ष घातलं. समोर आलेल्या त्या मिसळपाव या पदार्थाचा अवमान करणाऱ्या पदार्थावर लक्ष केंद्रीत केलं आणि थोड्या वेळानं ‘स्वातंत्र्यदिन’ अंगात शिरला. ६० वर्षं, ६२ वर्षं वगैरे हिशेब मी करत नाही. पण एकूणच पुढं वाढून ठेवलेल्या स्वातंत्र्यदिनामुळं विचार सुरू झालेच.
महामार्गावरच्या त्या हॉटेलात गर्दी नव्हती. लोणावळा, शनिवार (आणि हो, स्वातंत्र्यदिनाचीही सुटी) असूनही गर्दी नव्हती. तरीही सर्व्हिसची बोंब असल्यानं मी विचारलं, “हॉटेल मराठी माणसाचं आहे का?” होकारार्थी उत्तर आलं. मग म्हटलं, “ठीक आहे. आमचाच दोष आहे इथं आलो ते.” उत्तर आलं, “सफाई करावी लागते, अन्यथा स्वाईन फ्ल्यू व्हायचा…” हा ‘मराठी माणूस’ या टोल्यावरचा परतावा होता. त्यातून स्वाईन फ्ल्यूही आला. या सफाईचा आणि सेवेचा, सेवेचा आणि स्वाईन फ्ल्यूचा संबंध काय? पण तरी तो आलाच. एकूण, माणूस मराठी असल्याची खात्री पटली. गुमान बाहेर पडलो.
जाताजाता लोणावळ्यात गर्दी नसण्याचं कारण समजून गेलं. स्वाईन फ्ल्यू. म्हणजे, हल्ली लोक आवाहनं वगैरे पाळतात म्हणायचं!

लोणावळ्याच्या पश्चिमेला साधारण पाचेक किलोमीटर अंतरावर धरणाचा पाणलोट आलेला आहे. रस्ता बऱ्यापैकी झाडीतून जाणारा. मध्ये एक-दोन ठिकाणी तो रस्ता आहे याची निखळ कल्पना वाटसरूंना यावी अशी स्थिती. म्हणजेच, खड्डे, डांबर उखडलेलं असणं वगैरे. एका छोट्या पुलावरून गाडी थोडी वर गेली आणि डाव्या हाताला पठारी भाग दिसू लागला. दूरवर, साधारण किलोमीटरभर अंतरावर पाणी दिसत होतं. संथ पाणी.
पठारी भागात अगदी काही अंतरावरच काही मंडळी बसली होती. एक ध्वजदंड उभा होता. तिथं काही जणं ध्वजाची तयारी करीत होते. गाडी थांबली तिथं आणि आम्ही उतरलो. इथंच स्वातंत्र्यदिनाचा कार्यक्रम होता. साठ-सत्तर जण होते. त्यात महिलांची संख्याही लक्षणीय. उभं राहण्यासाठी चुन्यानं रांगा आखल्या होत्या. ध्वज लावण्याचं काम सुरू होतं.
रस्त्यावरून त्या जागेत जाताना तारेचं एक कुंपण ओलांडलं होतं. आधी त्याची वेगळी नोंद मनात झालीच नाही. आत गेल्यानंतर इकडे-तिकडे करू लागलो तसं ते कुंपण डोळ्यांत बसलं (आधी बसलं, त्यानं काही विचार पेटवले आणि संध्याकाळपर्यंत ते खुपायलाही लागलं होतं…). प्रचंड लांबवर हे कुंपण दिसत होतं. आम्ही ज्या पुलावरून आलो होतो, त्याच्या आतल्या बाजूला एख जुनाट भिंत होती. साधारणपणे अडीचशे मीटर लांबीची. तिच्या आग्नेय टोकावर एक पिवळी गोल खोली बांधलेली दिसत होती. लांबसडक अशी ही भिंत म्हणजेच जुन्या काळचं एक धरण होतं हे कळायला थोडा वेळ जावा लागला. थोडा वेळ म्हणजे तिथल्या एका कार्यकर्त्यानं सांगितल्यावर. त्या भिंतीच्या पश्चिम टोकावर ते कुंपण सुरू झालं होतं आणि पुढं पश्चिमेला डोंगरांच्या रांगात खोलवर घुसलं होतं. एखादं फार्महाऊस, एखादं मोठं शेत मी समजू शकत होतो. हे मात्र त्यापैकी नव्हतं. डोंगररांगांमध्ये खोलवर ते शिरलं होतं. म्हणजे डोंगराच्या पायथ्यापासून ते थेट पाणवठ्याच्या कडेपर्यंतची ही जमीन आमचीच आहे हे सांगणारं कुंपण.
काही मंडळींना येण्यास अजून वेळ होता. म्हणून मग मी लोकांशी बोलू लागलो.
“ही जमीन इथल्या मूळच्या मंडळींची. स्वातंत्र्याच्या आधीच कंपनीनं धरणासाठी घेतली. ही जमीन प्रत्यक्षात धरणाच्या पाणलोटात बुडत नाही. त्यामुळं मूळ मालकांना ती परत केली पाहिजे. पण तसं होतं नाही. ज्यांची जमीन आहे मूळची, त्यांना मात्र रोजच्या भाकरीसाठी कष्टात पडावं लागलं आहे. ना पुनर्वसन, ना जमीन… कायद्यानुसार ही जमीन परत त्यांच्या हाती आली पाहिजे. पण सरकार दाद देत नाही, कंपनी तर नाहीच नाही…”
मूळच्या मालकांचे काही वारसदार तेथे हजर होते. त्यांच्याच हस्ते ध्वजारोहण होणार होतं. त्यात एक म्हातारपणाकडं झुकलेली महिला.
कार्यक्रम अगदी स्वच्छ होता – कंपनीच्या ताब्यात असलेली ही अतिरिक्त जमीन आपल्याला परत मिळावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही ती न मिळाल्यानं आता कब्जा घ्यायचा जमिनीचा. दोन बैल, नांगर तयार होता. झेंडावंदन केल्यानंतर त्या वारसदारांनी – आणि अर्थातच काही पाहुण्यांनी – एका बाजूनं नांगर घातला त्या जमिनीत. साधारण एकरभर आकाराचा चौकोन – त्याच्या सीमारेषा फक्त नांगरून आखून घेतल्या. बाकी काम नंतर. बाकी म्हणजे अशा पाच आखणी तिथं करायच्या होत्या. त्या दिवशीचं तितकं वाटप.

या भूसंपादनग्रस्तांच्या समितीतर्फे एक ७-१२ उतारा तयार करण्यात आला आहे. तो देण्याआधी शपथविधी होतो. एक प्रकारे हमीपत्र. जमीन ज्यांना दिली जात होती, त्यांच्याकडून. जमीनीवरून या भूसंपादनग्रस्तांमध्ये थोडं इकडं-तिकडं होतंच. त्यामुळं मग प्राधान्यक्रम होता. आधी भूमीहीन, मग केवळ महिला वगैरे क्रमाने. हमी इतकीच की, ही जमीन आपण कसणार आहोत. विकणार नाही. सरकारने जमिनीपोटी उद्या पैसे मागितले तर, पूर्वी जेव्हा जमीन घेतली तेव्हा ज्या पद्धतीने सरकारने पैसे दिले होते, तसेच दिले जातील. जमीनीचे तुकडे करणार नाही. जमीन भाड्याने देणार नाही वगैरे…
शपथेतील प्रत्येक गोष्टीचे उल्लंघन केले तर होणारा फायदा? वेल, त्या क्षणी शून्य. कारण जमीन खऱ्या अर्थाने अद्याप नावे झालेली नाही. जेव्हा होईल तेव्हा? लोणावळ्याच्या साधारण पाच किलोमीटर अंतरात. डोंगराच्या पायथ्याशी!!! फायद्याचे बाकी काही वर्णन नकोय.
माझी नजर जाते तिथंच असलेल्या काही मंडळींकडं. सहज एका नजरेत ही मंडळी ‘इतर’ आहेत हे ध्यानी येतंच. कारण म्हटलं तर ती सत्ताधारी मंडळी आहेत. पण अशा एका कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा खटाटोप आहे की जो कार्यक्रम मुळात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आखलेला आहे. हेतू काय असेल? अनेकानेक शक्यता… प्रामाणिक हेतू असेल. न-प्रामाणिक असेल, अप्रामाणिकही असेल… संध्याकाळी उशीरा अर्थ लागतो त्या कार्यक्रमांमध्ये वारंवार होत असलेल्या “मूळच्या, जुन्या धरणग्रस्तांनी फॉर्म भरायचा आहे… त्यांचीच दखल घेतली जाईल…” वगैरे घोषणांचा.

रा. वि. भुस्कुटे. वय पंच्याहत्तरीच्या पुढचं. ज्या धरणांच्या क्षेत्रात आम्ही आहोत, त्या मालिकेतील एक मोठं धरण म्हणजे मुळशीचं. सेनापती बापटांनी त्याविरोधात सत्याग्रह केला होता. भुस्कुटे भाऊंचे वडील त्या सत्याग्रहात होते. त्यांच्याच भाषणातून आलं की, त्यांच्या आईनाही त्यावेळी अटक झाली. पुढे भाऊ सरकारी नोकरीत होते. तहसीलदार म्हणून निवृत्त झाले. जमीन महसूल संहिता, भूसंपादन कायदा आणि एकूणच जमिनीशी संबंधित प्रत्येक कायदा, त्यामागील विचार, त्यात काय आहे आणि काय नाही – अर्थातच वंचित समुदायांच्या लेखी – हे सांगणारा हा चालता-बोलता ज्ञानकोश. भाऊंच्याच हस्ते ७-१२ उताऱ्याचं वाटप झालं होतं.
“कायद्यानुसार या अतिरिक्त जमिनी सरकारनं ताब्यात घेऊन मूळ जमीनमालकांना परत केल्या पाहिजेत. विशेष म्हणजे या जमिनीसाठी सरकारनं कंपनीशी केलेला करार केव्हाच संपला आहे. तरीही हे सारं सुरू आहे. १९४७ साली या दिवशी गोरे गेले. काळे आले…” भाऊंना कदाचित तसं म्हणायचं नसावं, पण ‘काळे’ या शब्दांत त्यांनी नेमकं वर्णन केलं की काय? मी विचारात.
कारण सांगू? प्रांताधिकाऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच म्हणे या अतिरिक्त जमिनी ताब्यात घेऊन मूळ जमिनमालकांना वाटण्याचा आदेश तहसीलदारांना दिला आहे. तरीही हे झालेलं नाही. म्हणूनच स्वातंत्र्यदिनी हा कब्जा सत्याग्रह होता. आणखी एक आहे. या सत्याग्रहासाठी ७-१२ देण्याकरीता त्यावर सर्वे क्रमांक टाकण्याचा संघटनेचा इरादा होता. तो मात्र तिथे त्या क्षणी नव्हता. “तहसीलदारांना विचारून घ्यायचा सर्वे क्रमांक काय आहे ते…” एक जण सुचवतात. “या जमिनीचे सर्वे क्रमांक तहसीलदारांकडे नाहीत. ते कंपनीकडे आहेत,” उत्तर येतं आणि तो विषय त्या क्षणापुरता तरी निकालात निघतो.
भाऊ सांगतात, “यात आपण काहीही बेकायदा करीत नाही. बेकायदा वर्तन असेल तर ते कंपनीचं आणि सरकारचं. आपण फक्त कायद्यानं जे सरकारनं करायचं असतं ते करायला सांगतो आहोत. एक कृती करून. त्यासाठी आपण यापुढे कायद्याशीच बांधील राहण्याचं वचन देत आहोत…”
स्वातंत्र्यदिनाचा संदर्भ येणारच. भाऊंच्या आणि मेधा पाटकरांच्या भाषणात तो आलाच. आज दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याला आपण सुरवात करतोय. हे स्वातंत्र्य आहे माणसांचे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेपासूनचं. टाळ्या होतात.
‘झिंदाबाद’चा नारा होतो. ‘कोण म्हणतो…’चा नारा होतो. ‘जमीन आमच्या हक्काची’चा नारा होतो.
गांधींनी सांगितलेल्या अहिंसेच्या मार्गानंच लढा सुरू ठेवण्याचा फैसला होतो.
हे सगळं सुरू होण्याआधी अर्थातच ध्वजारोहण झालं. त्याच्या काही क्षण आधीच पाऊस सुरू झाला. जगात पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील अशा १२ ‘हॉट स्पॉट’पैकी एक असलेल्या सह्याद्रीच्या या रांगांमधले पावसाचं विक्राळ रूप काय असू शकतं याची फक्त झलक. यंदाच्या पावसाळ्यातील अतीशय जोराचा पाऊस मी प्रथमच अनुभवला. पण तो एरवी पुण्यात पडेल त्यापेक्षा कडक होता. थेंब बडवायचे अंगावर. आणि क्षणार्धात पावसाचा जोर असा यायचा की, “साठ सेकंदात टॉप गिअर”!!! नांगरून झालं आणि पावसानंही विश्रांती घेतली.
आम्ही पुढं निघतो.

लोणावळ्याच्या पूर्वेला कामशेत ओलांडून पुढे. एका फाट्यावर रस्ता चुकतो. नाही… रस्ता चुकत नाही. गावच चुकतं. ज्या गावी जायचं होतं, त्याऐवजी आम्ही भलत्याच गावाचं नाव घेतो. त्याच गावी जाऊन पोचतो. डेड एंड. समोर अक्राळविक्राळ लांब पसरलेली धरणाची भिंती. भिंतीची लांबी नजरेच्या अंदाजात सांगायची तर किलोमीटर तरी असावी. हेही त्या मालिकेतील एक धरण. किलोमीटरभर लांबीच्या या भिंतीच्या दोन्ही बाजूंना सह्याद्रीच्या रांगेतील डोंगर आहेत. प्रचंड मोहात होतो मी धरणाच्या भिंतीवर जाण्याच्या. पण आत्ताचा कार्यक्रम इथं नव्हता. त्यामुळं तिथं थांबून चालणार नव्हतं. तसेच मागे वळलो. फाट्यावरून दुसरी दिशा धरली. याच रस्त्यात एके ठिकाणी कंपनीचा एक सेटअप होता. कारंजे उडत होते. त्या सेटअपच्या पलीकडे दूरवर जलाशयाचे पाणी दिसत होते. त्याच पाण्याचे हे कारंजे होते. कंपनीच्या थोडं पुढं एका फार्मची पाटी लक्ष वेधत होती. आणखी काही अंतर गेल्यानंतर रस्त्यातच एक समूह बसलेला दिसला. आमचीच मंडळी होती.
रस्त्याच्या उजव्या हाताला डोंगराच्या रांगा खाली उतरत जातात. उजव्या हाताला पश्चिमेला दुसरं धरण आहे. ते हल्ली सरकारनं बांधलं आहे म्हणतात. त्याच्या पाठीमागे कंपनीचं एक धरण आहे. या रस्त्यापासून थोडं आतवर डोंगराचा उतार सुरू होतो तिथंपर्यंत, म्हणजे साधारण शंभर ते दोनेकशे फूट अंतरापर्यंत सपाटी आहे. ती सपाटी संपते तिथं, काही वेळेस त्याच्या आधीच तारेचं कुंपण. मघासारखंच लांबवर पसरलेलं. हजारो फुटांचं. आम्ही कुंपणाच्या आतल्या जमिनीवरच.
कहाणी थोडी वेगळी. अर्थात, वेगळी म्हणजे स्थानसापेक्ष नव्हे. ही चित्रं इथं सर्वत्र पसरलेली आहेत. समोर एखाद्या ठिकाणी येतील, एखाद्या नाही इतकंच. एके ठिकाणी अशीच अतिरिक्त जमीन आहे. पसरलेली. ती जमीन कंपनीनं मूळ मालक किंवा इतरांना खंडानं दिली आहे. खंड वगैरे आपल्या हिशेबात किरकोळ वाटतो. पण हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी तो असतोच असतो आणि त्यातही आपल्याच जमिनीवर आपणच खंड द्यायचा हा एक भाग असतोच. मान खाली घालायला लावणारा.
या जमिनींचा खंड नोंदवणं कंपनीनं काही काळापासून बंद केलं आहे. काही काळापासून म्हणजे साधारण जमीनीची मागणी जाहीरपणे आंदोलनात्मक पवित्रा घेतल्यापासून. स्वाभाविकच आहे ते.
आता पुढचं पाऊल टाकलं गेलं आहे. या जमिनींवर वृक्षारोपण केलं जाऊ लागलं आहे. म्हणजे मागणीकर्त्यांचा दावा निखालस निकालात काढण्याचा एक मार्ग. सत्याग्रह पुन्हा तोच. त्या रोपांना कायम ठेवतच आजूबाजूला नांगर चालवून ही जमीन कसायला घ्यायची. आपला दावा कायम ठेवायचा हा त्यामागील हेतू. अर्थातच, कब्जा करून.

सकाळी पहिल्या कार्यक्रमावेळी दोन्ही बैल तसे शिस्तशीर होते. दुपारच्या या वेळी मात्र एक बैल नाठाळ होता. चांगलाच. सहजच मनात नोंद झाली, त्याचा रंग काळा होता याची; कारण दुसरा पांढरा होता (आपलेही पूर्वग्रह कसे असतात याचे एक भान त्यानिमित्तानं येऊन गेलं हे वेगळं). काही झालं तरी हा गडी सरळ चालायचाच नाही. तिरकाच. बरोबरचा सरळ चालायचा, पण हा तिरका. इतका तिरका चालायचा की औत निसटायचाच. त्यामुळं नांगरणं नीट होत नव्हतं. हाकारे दिले, छत्री बाजूला नेऊन लावली तरीही तिला ढकलत तिरकी चाल. हा अनुभव थोडा विलक्षण.
काही तरी करून मंडळींनी त्याला नियंत्रणात आणलं आणि ती जमीनही पंधराएक मिनिटं नांगरून घेतली.
आम्ही बऱ्यापैकी उंचीवर होतो. रस्त्याच्या उत्तरेला डोंगरांच्या रांगा. मागे दक्षिणेला हा कार्यक्रम. माझी नजर चहूकडे जात होती. दुपारचे अडीच-तीन झाले होते. डोंगर हिरवेगार आहेत. पावसाचे दिवस आहेत. श्रावणाचा महिना आहे. पण सूर्याचे दर्शन नाही. त्यामुळे हवा एकूण भरून गेलेली.
बैलांनी नांगर ओढायला सुरवात करण्याआधी भाषणं होतात. फार नाही. दहा-एक मिनिटं. भाषणापेक्षा त्यात इथल्या मंडळींना प्रश्न विचारून त्यांचे गाऱ्हाणे समजून घेण्याचाच भाग मोठा.
हे सुरू होतं तेव्हा पाऊस सुरू झाला होताच. छत्र्या घेऊन लोक उभे होते. माझ्या शेजारीच एका छत्रीत पाच चिमुरडे होते. मी थोडं बारकाईनं पाहिलं तर लक्षात आलं की ते चक्क चिंब भिजलेले होते आणि तरीही दाटीवाटीनं छत्रीखाली होते. कारण काय असावं? मग लक्षात आलं, रेनकोट असूनही मी आमच्या गाडीच्या आसऱ्याला उभा होतो. पावसाच्या थेंबाचे बोचकारे चुकवण्यासाठी. रेनकोट म्हणजे केवळ अंगरखा. त्यामुळं गुडघ्याच्या खाली पँट भिजलेलीच होती माझीही. तरीही हा आसरा. हे इथल्या पावसाचं वैशिष्ट्य असावं. तो पडतो असा की, त्या थेंबांनी बोचकारलं पाहिजे आपल्याला. सकाळीही तेच झालं होतं, आत्ताही तेच झालं. संध्याकाळी एक सूक्ष्म गोष्ट ध्यानी आली. दिवसभरात एकूण तीन ठिकाणी आम्ही होतो. तिन्ही ठिकाणी मुख्य सत्याग्रहाच्या वेळी असा पाऊस पडला होता. काही क्षण त्यानं सत्याग्रह रोखला होता हे पक्कं. पण तो पूर्ण रोखला गेला नाही. पाऊस थांबला की सत्याग्रह सुरूच. आणि एवीतेवीही हा सत्याग्रह म्हणजे काही एक घटना नव्हतीच. ती तर एक प्रक्रियाच आहे या लोकांसाठी. गेल्या पन्नासहून अधिक वर्षांपासून चालत आलेली. आधी सत्याग्रह म्हटलं जात नव्हतं. कृती तीच होती, आत्ता सत्याग्रह म्हटलं जातंय. कृती तीच आहे.
सगळं गाव महादेव कोळी समुदायाचं. सारेच आदिवासी. त्यांच्यासंदर्भात तर जमिनीचे कायदे आणखी थोडे वेगळे. अलीकडेच त्यांना ‘अतिक्रमीत’ जमीनी नावावर करून देण्याचा कायदा झाला आहे. भाऊंच्या भाषणात तो संदर्भ येतोच. या जमिनी त्यांच्या नावे झाल्या पाहिजेत हे खरं. एवीतेवी कंपनीच्या धरणातही त्या बुडालेल्या नाहीत. मग त्या या भूमीहिनांना, खरं तर मूळ मालकांना, द्यायला काय हरकत आहे? कंपनीनं किंवा तिच्याकडून घेऊन सरकारनंही? माझ्यासमोरचा प्रश्न साधा असतो. उत्तर मघाशीच मिळालेलं असतं. येताना रस्त्यात एका फार्म हाऊसची पाटी दिसलेली असते. आणखी काही काळात अशा आणखी काही पाट्या इथे आल्या तर… तर नवल वाटू नये. याच काळानंतर आपल्याला आणखी थोडे स्वस्त मजूर उपलब्ध झाले तर… तरीही आश्चर्य वाटू नये.

गावात एक देऊळ आहे. तिथं बसून चर्चा होते. पुढं काय करायचं याविषयी. अशा चर्चेत केवळ भूमीसंपादन, त्या जमिनी परत मिळवणं, उपोषण, सत्याग्रह असेच विषय असतात असा एक समज असावा. तसं नसतं. गावात शाळा आहे का, दवाखाना आहे का हे प्राथमिक प्रश्न असतात त्यात. त्यापलीकडे गोष्टी जातात. दवाखाना नसेल तर आरोग्याच्या हक्कासाठी काय करायचं? शाळा नसेल तर काय करायचं? कुठले अर्ज भरायचे, ते कुठं न्यायचे, त्यांचा पाठपुरावा कसा करायचा? अर्ज लिहिण्यापासून ते इतर गोष्टी. कुणी काय करायचं वगैरे तपशीलही.
यातच एक गोष्ट समोर येते. या भागात काही आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या जबाबदाऱ्या कंपनीवर आहेत. त्या तिनं स्वीकारल्याही आहेत. प्रत्यक्ष पूर्ण केलेल्या मात्र नाहीत. मग त्याचाही पंचनामा करावा लागतोच. तेही ठरतं. इथंही ठरलं. आरोग्य, शिक्षण हे गावाचे हक्क. पंचायत राज व्यवस्थेत ते कसे आहेत वगैरे गोष्टी ग्रामस्थांना समजावूनही सांगितल्या जातात.
थोड्या वेळानं मी त्या बैठकीपासून देवळाच चक्कर मारतो. देवळाच्या अंगणाच्या शेवटी दगडांची उतरंड आहे. तिथं एक आश्चर्य माझ्यासाठी असतं. दगडांच्या त्या उतरंडीतून एक झाड चक्क जमिनीला समांतर उगवलेलं आहे. कसलं ते ठाऊक नाही. आंब्याच्या पानांसारखी पानं आहेत. चांगलं वाढलेलं आहे. उंची साधारण दहा एक फूट असावी. पण आधी आडवी लांबी. तीही साधारण सहा ते सात फूट. खोडाचा व्यास फूटभर. मी किंचित चकीत आहे. पण माझा मित्र म्हणतो, त्यात विशेष काही नाही. केरळात नागमंदिरे असतात. तेथे असे एक झाड असते. पवित्र झाड. ते म्हणे असे आडवेच उगवते.
मूळ केरळचा हा मित्र मराठी बोलतो तेव्हा तो महाराष्ट्राबाहेरचा आहे ही शंका यावी इतक्याच चुका करतो. त्या चुकाही लिंगभेदापेक्षा सुराच्या जास्त असतात. आमच्या अशा प्रत्येक दौऱ्यात तो असतोच. कुठल्याही आंदोलनात्मक कार्यक्रमात तो सहभागी असतो, हे माझ्या ध्यानी येतं. मी आंदोलनात्मक कार्यक्रमात नसतो हेही ध्यानी येतंच.

ही धरणं एकूण आहेत सहा. त्यासाठी कंपनीला पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी या भागातील जमीन दिली गेली. जमीन संपादित करताना अगदी पन्नास पैसे प्रतीएकर पासूनचा दर दिला गेला आहे. अनेक गावं उठली. पुनर्वसन झालेले नाही हेही नक्की. रिलोकेशन झाले आहे. जुन्या आणि सरकारी संदर्भात रिलोकेशन. म्हणजेच जगायचं असेल तर आपले-आपले जीवनस्रोत पहायचे. संपादित केलेला आणि कंपनीच्या ताब्यात दिलेला बराचसा भूभाग प्रत्यक्ष धरणाच्या पाणलोटात बुडालेला नाही. त्यामुळे ती जमीन परत मिळावी अशी या भूसंपादनग्रस्तांची मागणी आहे. का? साधं आहे – तो त्यांच्यासाठी ‘किमान जीवनस्रोत’ ठरू शकतो. कायद्यात तर तशी तरतूद आहे असं भाऊ जेव्हा सांगतात तेव्हा त्यावर विश्वास ठेवला जातो. अगदी सरकारी अधिकारीही भाऊंचं नाव आलं की खासगीत हे सारं मान्य करतात. मंत्रीही मान्य करतात. कारण ते भाऊ बोलत नसतात. कायदाच बोलत असतो.
मग या जमिनी का मिळत नाहीत या ग्रामस्थांना? ठाऊक नाही. अनेक ठिकाणी कंपनीनं त्याच जमिनी पुन्हा ग्रामस्थांना खंडानं दिल्या आहेत. ते त्या कसताहेत. आता मात्र कुंपण घालण्याचं काम सुरू आहे. सकाळी आणि दुपारी पाहिलं ते तारेचं कुंपण होतं. संध्याकाळी ज्या गावात गेलो तिथं कॉक्रीटची भिंत होती!!!
खरं तर, ही भिंत तोडण्याचाच सत्याग्रह होणार होता. पण तो टाळला. कायद्यानं, शांततापूर्ण मार्गानं जायचं हा निर्णय असल्यानं थेट भिंत न तोडता कंपनीला नोटीस द्यायची असं ठरलं.
आम्ही भिंतीकडून गावात परतलो. पुन्हा एक छोटेखानी बैठक. मी बाहेरच थांबणं पसंत करतो. स्वाभाविक आहे – चहूबाजूला सह्याद्री उधळलेला असतो. पाऊस आहेच. बोचरा. दक्षिणेला सह्याद्रीची शिखरं खुणावताहेत. पाच वाजून गेले आहेत. सूर्याचा दिवसभरात पत्ता नव्हता, आत्ताही नाही. पण प्रकाश आहे बऱ्यापैकी. दक्षिणेकडचं ते शिखर काही वेळातच ढगांनी वेढलं जातं. अगदी डोळ्यांसमोर. पाच-सात मिनिटांचा खेळ असेल तो. गर्द ढग. आणि तसे आम्ही असतो तेथून फार तर शंभर फूट उंचीवर. आमच्या डोक्यावर मात्र नाहीत. त्या शिखराच्या पाशीच. त्या शिखराच्या खालीच तिथलं धरण आहे.
सह्याद्रीच्या इथल्या शिखरांवर आता हिरवळ चांगली रंग धरते आहे. शिखराकडं पाहताना माझं लक्ष जातं गावात रस्त्यावरचे दिव्यांचे खांब आहेत. त्यावरून घरांमध्येही वायर गेल्या आहेत. आपल्या नावे नसलेल्या जमिनी कसत त्यातून येईल ते पोटात ढकलत जगणाऱ्यांसाठी ही एक सोय मात्र आहे. त्या दिव्यांच्या प्रकाशात अभ्यास करणारे तिथून शहरांमध्ये जातात. लोणावळ्यात, पुण्यात, मुंबईत ते भेटत असतीलही. एखाद्या टपरीवर, कामगार म्हणून किंवा अशाच काही भूमिकेत. मालकाचे मजूर बनवलेले…
बाहेर पूर्ण प्रकाश आहे, पण रस्त्यावरचे दिवे पेटलेले आहेत. बाहेरच्या प्रकाशात ते फक्त पांढरे दिसतात. त्या दिव्यात असणारी ही वीज हाच तर या धरणांचा उपयोग आहे. या सहाही धरणांच्या पाण्यातून वीजच निर्माण होते.
आत्ता याचवेळी याच धरणांच्या पाण्यातून तयार होणारी वीज मुंबईला झळाळी देत असेल…

तिन्ही ठिकाणी आम्हाला पूर्ण ‘संरक्षण’ होतं. आदलेच दिवशी असं-असं आंदोलन होणार आहे हे पोलिसांना, सरकारला कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळं खाकी गणवेषधारी होतेच. तिघे जण. एका कागदावर काही नोंदी करून ते प्रत्येक ठिकाणाहून आम्ही निघायचो तेव्हा निघायचे. काय असेल त्या कागदात? त्या कागदाची खरंच गरज आहे का? कारण, जे होणार आहे ते आधी कळवलेलं आहे. किमान पाच वर्षे गाऱ्हाण्यांचा इतिहास आहे. गरज आहे ती फक्त फैसल्याची. त्यासाठी हे करावं लागतं का?
असाच आणखी एक प्रश्न. कंपनी जेव्हा उच्च मापदंड ठरवते तेव्हा त्यात त्यात हे कुंपण वगैरे असतं का? असेल तर त्याची किंमत काय असते? कंपनी ती कशी वसूल करत असेल? शिवाय, अशा संघर्षात कागदी घोडेही खूप नाचवावे लागतात. त्याचाही खर्च मोठा असेलच ना? तरीही कंपन्या फायद्यात चालतात म्हणजे हा खर्च कुठून तरी वसूल होत असेलच. कुठून?

या लेखाच्या अगदी सुरवातीला एक उद्धृत आहे. तो मजकूर या कंपनीच्या आपलं उद्दिष्ट्य किंवा ध्येय सांगणाऱ्या निवेदनातील आहे.
गाऱ्हाणी साधी आहेत – अतिरिक्त जमीन परत द्या, आधी घेतलेल्या जमिनीची योग्य भरपाई द्या, गावठाणं द्या… थोडक्यात, ‘किमान’ जगू द्या. मिनिमलीस्ट जगणं या अर्थानं किमान हा शब्द आहे म्हणून त्याला अवतरण.
गाऱ्हाणी पूर्ण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. कंपनीचीही आहे. म्हणूनच कंपनीचं ध्येय वगैरे पाहिलं. खरं तर, पाहण्याची गरज नाही. ही कंपनी आहे ‘टाटा’ समुहातील. किमान काही चारित्र्य असणारा, अशी ज्यांची ख्याती आहे त्या समुहातील. पण…
जमिनी हिसकावताना पाहिलं. जमिनी हिसकावल्यानंतर लगेचचं जगणं पाहिलं. पुनर्वसनासाठी जमिनी दिल्यानंतरचंही पाहिलं. इथं एक वेगळं पहायला मिळालं. जमिनी परत मिळण्याची व्यवस्था असूनही पदरी वंचित जिणं आल्याचा हा अनुभव. ही सगळी व्यवस्था. काही देण्याची… किंबहुना बरंच काही काढून घेण्याची!
हा सारा कागदांचा खेळ. कायद्यात तरतूद आहे, त्यानुसार वागायचे हे सरकारचे काम. इतके सारे सोपे असते खरे तर. पण कागद आणि कायदा येतो तेव्हा ‘का’ आलेलाच असतो. मग त्यापाठोपाठ ‘काय’, ‘कसे’, ‘कधी’, ‘कोणी’, ‘कोठे’ असे प्रश्न येतात. सारं काही अडतं. खेळ मोठा होतो. जीवनमरणाचा होतो. या भूमीपुत्रांसाठी तो झाला आहेच.
थंड हवेचं ठिकाण म्हणून लोणावळा असेलही प्रसिद्ध. पण त्याच्या शेजारच्या परिसराचा ‘हॉट स्पॉट’ असाही होतो आहे आता!!!


काही नोंदी अशातशाच… – ३

ऑगस्ट 15, 2010

त्या नगरीत जाण्यासाठी प्रवेश मिळत नाही, त्यामुळं तुम्ही नदीला उजवीकडे ठेवून त्या रस्त्यानं पुढं जा आणि धरण ओंलांडून मागील बाजूनं गावात पोचा, असा सल्ला एरवी माझ्या या उद्योगांशी थेट संबंध नसलेल्या मित्रानं दिला तेव्हा मला फारसं आश्चर्य वाटलं नाही. त्या नगरीची तीच ‘खासीयत’ आहे. तिच्याविरोधातील अनेक गाऱ्हाण्यांपैकी हे एक महत्त्वाचे गाऱ्हाणे, नगरीच्या आतल्या बाजूला असलेल्या गावातील ग्रामस्थांचे. ग्रामस्थांची संख्या किती वगैरे तपशिलांमध्ये पडण्यात अर्थ नाही. एका ग्रामस्थाचा रस्ता बंद असला काय किंवा आणखी काही. परिणाम एकच असतो. मी त्या क्षणी त्या मित्राला एवढंच सांगितलं की, मला रस्ता ठाऊक नाही. सोबतचे सहकारी नेतील बरोबर. गाडीतून आम्ही निघालो तेव्हा पहिल्याच टोलनाक्याला एक छोटी घटना घडलीच. आमच्यासमवेत आतल्या एका गावातील ग्रामस्थ होते, ते म्हणत होते गावाचं नाव सांगा, टोल देऊ नका. गाडीच्या चालकाला ते नको होतं. त्यांनी शांतपणे पैसे काढले आणि दिले. मला काही तरी आठवलं. मला सल्ला देणाऱ्या याच मित्रासोबत मी त्याच्या गावी गेलो होतो त्याच मार्गावरून. त्यावेळी आम्ही टोल दिला नव्हता. मीही काही बोललो नव्हतो. माझ्या ध्यानी इतकंच होतं की, इथून पुढं असलेल्या गावांमधल्या रहिवाशांना रोज पुण्याला यायचं असतं, रोजच्या वापराबद्दल यांनी टोल द्यायचा झाला तर रस्त्याचा वापर त्यांना कितीत पडेल? पण आत्ता टोल दिला गेला. थोडे अंतर काटून गेलो आणि सहप्रवाशाकडून माहिती आली – या रस्त्यासाठी त्या नगरीच्या प्रवेशद्वारापर्यंतच्या कामासाठी खासदार आणि आमदार निधीतून पैसा आला होताच. तरीही टोल? बहुदा, त्या निधीतून आलेल्या पैशातून रस्ता तसाच झाला असावा, जसा तो होतो आणि पुढे खासगीतून रस्ता करूया म्हणायला भाग पाडतो. म्हणून टोल असावा.
आपण टोलसमर्थक आहोत की विरोधक या प्रश्नाचे उत्तर मला आजवर गवसलेले नाही. इतर अनेक संभ्रमांपैकी, विचारांतील गोंधळांपैकी हे एक नाहीये. कारण हा संभ्रम आहे तो आपण नेमक्या कोणत्या व्यवस्थेचे समर्थक आहोत हा. तो गंभीर आहे आणि सोडवावा लागेल असं मनालाच बजावत असतानाच माझ्या ध्यानी येतं, याही मामल्यात ‘युनिफाईड फील्ड थेअरी’ शक्य नाहीये!

आमच्याबरोबर अमेरिकेतून आलेली एक युवती आहे. एका एक्स्चेंज कार्यक्रमात एक वर्ष येथे राहून ती विविध सामाजिक प्रक्रियांचा अभ्यास करणार आहे. तशी कल्पना एकूण तिच्या आविर्भावावरून येतेच, पण तरीही मी संध्याकाळी खात्री करून घेतो. आपण कोणत्या भागात चाललो आहे, तिथे काय आहे वगैरे प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू झालेली असते. सहप्रवासी तिला त्यासंबंधी माहिती देत असतात. भारत, भारतातील दारिद्र्य, विकासाची कल्पना, शेती अशा मुद्यांना स्पर्श करीत चर्चा सुरू असते. लोकांची लढण्याची क्षमता वगैरे विषयही चर्चेत असतात. त्यात अर्थातच, लोकांच्या परिस्थितीचा मुद्दा असतोच. बोलता-बोलता एक सहप्रवासी म्हणतो, भारतात “थर्स्ट अँड हंगर” खूप आहे. ताकद कमी पडणे असे काही त्याला सुचवायचे असते. लगेचच दुसरा सहप्रवासी म्हणतो, “थर्स्ट अँड हंगर वगैरे नाही. साधनस्रोतांचे वितरण/वाटप असमान झाले आहे. विषमता आहे ही फक्त.” पहिला त्याला मान डोलावत असतानाच तिसऱ्याकडून प्रश्न येतो, “पण थर्स्ट अँड हंगर म्हणणार तरी कशाला?”
खरं असतं ते. नेमकी, आवश्यक आणि रास्त संदर्भचौकटीतून पाहिलं तरच, अर्थात. म्हणजे, मला आठवतं त्यानुसार सातपुड्यात डोंगर उतरून पाणी आणावयास लागते म्हणून त्यांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे असे म्हणणारे मुंबईकर (हे केवळ उदाहरणासाठी, वास्तवातील एका घटनेच्या आधारे) लोकलमधून लटकत करीत असतात. ती पाहून सातपुड्यातील तो आदिवासी तसेच काहीसे म्हणत असावा – यांचंही यांच्या गावातून ते इतके लटकत जिथे जातात तिथं पुनर्वसन केलं पाहिजे. तसंच हे. दारिद्र्य कशाला म्हणायचं? समृद्धी म्हणजे काय? सुखी-समाधानी जीवन कशाला म्हणायचं? प्रश्न इथे येऊन पोचतातच. सुरवात मारे जमीनीच्या कब्जावरून झाली असेल, पाण्यावरून असेल किंवा आणखी कशावरूनही. प्रश्न पुढे तिथंच येऊन थांबतात. विकास म्हणजे काय?

गावकऱ्यांच्या तक्रारी तशा आधीही ऐकल्या होत्याच. कागदपत्रेही पाहिली होती. पण प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थिती पाहणे हे वेगळंच. दौऱ्याचा हेतू तेवढाच. त्यानिमित्ताने इतरही अनेक गोष्टी कळतात. मुख्य म्हणजे अशा प्रक्रियांचंही एक वेगळंच ‘इकॉनॉमिक्स’ असतं. या प्रक्रियांच्या हाती असलेली हत्यारे, भांडवल वगैरेंचा त्यात समावेश असतो. या गोष्टी पैशांच्या भाषेत मोजता येत नसतात. एखाद्या संघर्षामध्ये महिलांची शक्ती हे भांडवल असतं, एखाद्या संघर्षामध्ये वकीलांची ताकद हे भांडवल असू शकतं. कुठं सत्याग्रह हे हत्यार असेल, तर कुठं उपोषण. कोणी नुसताच अॅडव्होकसीला असं हत्यार मानत असेल. त्याहीपलीकडे एक महत्त्वाचं भांडवल या संघर्षामध्ये असावं लागतं. ते म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभावित जनतेचा सहभाग. तो मात्र प्रत्यक्ष आघाडीवर गेल्याखेरीज पूर्ण समजत नसतो. हे दौरे त्यासाठी कामी येतात. इथं आमच्यासमोरचा समुदाय शंभराच्या घरात होता.
गाऱ्हाणं प्रामुख्यानं सारखंच – जमिनीशी संबंधित. “आमची जमीन हिरावली गेली आहे. खासगी जमीन असून, त्यातून रस्ते काढले जाताहेत किंवा मग शेजारी सुरू असलेल्या सुरूंगफोडीमुळे आमची घरं मोडकळीस आली आहेत.” मग कागदपत्रं समोर येतात. त्यात अर्थातच ७/१२ उतारा असतोच. चारेक दिवसांपूर्वी एक ७/१२ पाहिला होता. तो होता एका आदिवासीच्या जमिनीचा. आदिवासीची जमीन बिगरआदिवासीला खरेदी करताच येत नाही. कायद्यानेच त्याला बंदी आहे. पंधरा वर्षांची ही धारणा त्या दिवशी क्षणात कोलमडली होती. त्या ७/१२ उताऱ्यावर चक्क एका ख्रिश्चनाचे नाव होते. चक्क अशासाठी की या गावाचा ख्रिश्चनांशी संबंध आला असेलच तर तो त्यांच्या फिरतीतूनच. आज समोरचा ७/१२ वेगळीच कहाणी सांगत होता. नावं हिंदूच होती. पण थेट आंध्र प्रदेशातील. एक सिंधी आडनावही दिसलं. या भागातील जमिनींच्या खरेदीत दलालांचा मोठा सुळसुळाट झाल्याचे ऐकून होतो. त्या नगरीची उभारणी करणाऱ्या कंपनीने त्यांचा ‘सुयोग्य’ वापर केल्याचे आरोप होतेच. आता इथं समोर आलेली नावं पाहून तो आरोप नव्हे, वस्तुस्थिती आहे असे म्हणण्याची वेळ आली. सामाजिक प्रक्रियातील ‘इकॉनॉमिक्स’ तपासता-तपासता व्यावसायीक इकॉनॉमिक्सचा हा आविष्कार नवे संदर्भ देऊन गेला त्या तपासणीसाठी.

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा तुमचा – आमचा अनुभव. सरकारचा एक फास्ट ट्रॅकही असतो. अधिकृत आणि अनधिकृत – दोन्हीही. इथं या प्रकल्पात फास्ट ट्रॅक आहे. तो अनधिकृत आहे. फास्ट ट्रॅकचा अर्थ केवळ प्रक्रियेची गतीमानता असा नाही. पुरूषी व्यवस्थेत ‘शी इज फास्ट’ यातल्या ‘फास्ट’मध्ये जे अभिप्रेत असतं ते इथं आहे. सरकार असंही फास्ट असतंच. जमिनीसंदर्भातील म्युटेशनच्या नोंदी एरवी सहा-सहा महिने होणं मुश्कील असतं. इथं एक प्रकरण असं आहे की जिथं या नोंदी एका दिवसात झाल्या आहेत.
लोकच सांगतात, कंपनीसाठी खरेदीखत एका रात्रीत करून देतात, पण आमच्या घराचा काही विषय असला की मग मात्र वेळ. किती ते मोजायचं नाही. ब्लास्टिंगमुळं घरांची मोडतोड झाल्याचा विषय पंधरवड्यापासून आहे, पण यंत्रणा हलत नाही. ना कंपनीची, ना सरकारची. एका प्रकरणात खासगी जागेतील झाड कंपनीनं कापल्याचा आक्षेप आहे. तशी तक्रार दिली पोलिसांकडं तर त्यांचे हात वर. फास्ट सरकार हे असं आहे.
कागदपत्रं पाहिली तर इतर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. कंपनीचा मुद्रांकमाफीसाठी अर्ज आला आणि दुसऱ्याच दिवशी माफी मिळालीदेखील. पाण्याचा वापर, त्यावरील अधिकार वगैरे बांबीसंबंधातील परवाने कंपनीला कसे मिळाले आहेत हे पाहिलं की सरकारी यंत्रणा काय क्षमतेनं काम करू शकते हे कळतं. आणि तिनं तसं काम केलं तर या देशाची महासत्ता होण्याची स्वप्नं वगैरे पाहण्याची वेळ येणार नाही. ती आधीच झालेली असेल.
प्रश्न असतो वंगणाचा. ते पुरेसं असलं, की मग एरवीचा वेग पाहिला तर या यंत्रणेचा वेग त्यावेळी प्रकाशाचा वेग असतो असं म्हणायला हरकत नाही. सापेक्ष वेग!

महिलांची संख्या, महिलांचा आक्रमकपणा, महिलांची कल्पकता हे अशा अनेक संघर्षांमध्ये एक मोठं भांडवल असतं. कर्जाऊ भांडवलं नव्हे. घरचं भांडवल. त्यांच्या डोक्यातून येणाऱ्या कल्पना, त्यांच्याकडून उत्स्फूर्तपणे होणाऱ्या गोष्टी या संघर्षांची हत्यारं असतात. दणादण बोलणाऱ्या महिला हीच इथलीही ताकद असावी. त्या बोलतात तेव्हा समोरच्याचं काम फक्त आपलं बोलणं ऐकावं हेच असतं हीच त्यांची समजूत असते. पुन्हा समोरची व्यक्ती ऐकत असो वा नसो, आपलं गाऱ्हाणं मोठ्या आवाजात त्या मांडत राहतात. सारखं-सारखं “ए, गपाआ…” असं दामटावं लागत होतं. एक-दोन मिनिटांची शांतता आणि पुन्हा त्यांचे आवाज घुमायचे. कलकलाटही वाटायचा काही वेळेस. बहुतेक महिला विशी-तिशीतल्या. एक-दोघी पन्नाशी ओलांडलेल्या. बोलण्यात सगळ्याच सारख्या. म्हणजे, त्यांच्यापैकी प्रत्येकीनं नुसतं बोलायचं ठरवलं तरी समोरचा निम्मा होऊन जाईल. पण एकमेकींशी एकाचवेळी बोलण्याच्या चावडी पद्धतीमुळं त्या निष्प्रभ ठरण्याचा धोका होता. अर्थात, ही सगळी हत्यारं कशी वापरावयाची असतात याचं भान या सामाजिक संघर्षांना आपसूकही येत असतंच. मी इथं टिपतोय ही तशी प्राथमिक अवस्था आहे.
सगळ्या महिलांबाबत एक गोष्ट लक्षवेधी होती. प्रत्येकीच्या अंबाड्यावर फुलांची एक वेणी होती. चांदीच्या कलाबूताची पेरणी असलेली. पांढरी, लाल, पिवळी, निळी अशी फुलं. लांबून पाहिलं तर वाटावं नैसर्गिकच आहेत. पण वास्तवात कृत्रिम. अर्थात, ही माहिती मला तिथल्याच एकानं दिली. प्रत्येकीच्या कपाळावर ठसठशीत कुंकू. चापूनचोपून बसवलेले केस. हमखाल तेल लावलेले. अगदी एका साताठ वर्षाच्या चिमुरडीपासून साठीवरच्या एका म्हातारीपर्यंत. एकूण साधासाच मेकअप. पण जाणीवपूर्वक केलेला. आणि त्यांचा तो मूळचा काळा-सावळा वर्ण त्यात खुलून दिसायचा. त्या रंगाला लाभलेलं ते एरवी न दिसणारं विलक्षण तेज या साध्या मेकअपमुळं आलं आहे की, मूळचंच हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला.

एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू असते तेव्हा तेथील काही समस्या साऱख्याच असतात. एक तर या प्रकल्पांमुळे तिथं येणाऱ्यांची संस्कृती भिन्न असते. त्यामुळे सांस्कृतिक अभिसरणाची एक प्रक्रियाही कमी-अधिक प्रमाणात तेथे होत असते अनेकदा त्याला सांस्कृतिक संघर्षाची किनारही लाभलेली असते. असे अनुभव याआधी मी घेतले आहेत. येथे एक अनुभव होता जो आजच्या पूर्वी काही दशके शोभला असता. हा संघर्ष सांस्कृतिक आहे, आर्थिक आहे, एक वेगळा वर्गसंघर्षही असावा. कंपनीराज असं त्याचं वर्णन करता येऊ शकतं. खोलात जाऊन पाहिलं तर अनेकदा ब्रिटिशांचं परवडलं, पण स्वतंत्र भारतातले हे ब्रिटिश नकोत असंही वाटून जावं.
चर्चा सुरू असतानाच एका बाईचा आवाज एकदम चढला. मी इतर कोणाशी तरी बोलत होतो. त्या आवाजाने एकदम लक्ष वेधलं गेलं. मी पुढं सरकून बारकाईनं ऐकू लागलो. त्या नगरीची उभारणी करणाऱ्या कंपनीशी सुरू असलेला हा संघर्ष, त्यामुळं गाऱ्हाणं कंपनीविरोधातीलच, पण स्वरूप वेगळं. या कंपनीनं त्या पहाडी परिसरात लांबवर पक्की, बऱ्यापैकी दर्जाची (बऱ्यापैकी म्हणजे, अशा नगरींमध्ये असतात तशी, गुळगुळीत) डांबरी सडक केली आहे. या सडकेवरून डंपर, ट्रक, ट्रॅक्टर या मालवाहू आणि स्कॉर्पिओ, क्वालीस, सुमो, सिटी यासारख्या माणसांना वाहून नेणाऱ्या गाड्यांची भरधाव ये-जा सुरू असते. लोकांच्या म्हणण्यानुसार अनेकदा या गाड्यांनी रस्त्यावरच्या उतारूंना धक्के मारून पाडलं आहे. अशा काही घटनांनतर मग गावची पोरं चिडतात. गाडी अडवतात आणि धरून ठोकतात ड्रायव्हरला. अशाच एका प्रकरणात या माऊलीच्या पोरावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केस घातली. पोलिसांनी पैशांची मागणी केली आणि अन्यथा खेटे घालावे लागतील असं सांगितलं. इथंपर्यंत ठीक होतं. मी मागं लोकांच्या वर्तुळात होतो. त्यातून आणखी एक वेगळीच गोष्ट समोर आली. अशाच एका प्रकरणात पोलिसांनी कंपनीच्या गाडीच्या ड्रायव्हरलाच ‘तोडलं’ होतं. एख लाखाचा व्यवहार झाला होता म्हणे तो. असो.
अपघातांचं हे अर्थकारण नाहीये नुसतं. अशी एकाददुसरी केस टाकली गेली की, लढणाऱ्यानं चक्रव्यूहाच्या पहिल्या व्यूहात प्रवेश केला हे गृहीत धरावं. पुन्हा इथं ताकदीची विषमता प्रचंड असते. सारी सरकारी यंत्रणा कंपनीच्या बाजूला, पोलीस त्यांचेच. सामग्री त्यांच्याकडे. पस्तीस मैल अंतरावरच्या कोर्टात जायचं म्हटलं की हातावर पोट असलेल्यांच्या पोटात गोळा येतोच. मग या विषमतेवर मात करण्यासाठी संघटित शक्ती हाच मार्ग मानायचा. संघटित म्हटलं की पुन्हा खर्चाचा प्रश्न आला. वाढतच जातं हेदेखील. या विश्वाचा सातत्याने विस्तार होतोय असं म्हणतात. ही विस्ताराची किमया किंचित वेगळ्या अर्थाने भांडवलशाहीत तर अंगभूतच आहे. त्याविरोधात उभे राहू पाहणाऱ्यांनाही हा साधनस्रोत विनियोगाचा ‘विस्तार’ चुकलेला नाहीच तर…!

संघर्षातील साधनस्रोतांचा एक वेगळाच खेळ बैठकीतच पहायला मिळाला. ही बैठक सुरू असतानाच बाहेर रस्त्यालगत एख मोठी गाडी येऊन थांबली. एक पन्नाशीचे चष्मेवाले गृहस्थ त्यातून आले. आरामात किंचित डुलक्या चालीनं येऊन ते लोकांच्या रिंगणातच बैठक मारून बसले. कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी आहेत असा खुलासा लोकांतून झाला. आपण हे काय सुरू आहे ते समजून घेण्यासाठी आलोय असा खुलासा त्या अधिकाऱ्यानेही दिला. पण त्यांना स्पष्ट कल्पना दिली गेली लोकांच्या प्रतिनिधींकडून, “ही ग्रामस्थांची मिटिंग आहे. या मिटिंगमध्ये त्यांची उपस्थिती अपेक्षित नाही. ही मिटिंग झाल्यानंतर भेटता येईल. नव्हे काही इश्यूज असल्याने भेटूच.”
जनसंपर्काचं आपलं काम वगैरे ते बोलू लागले. दोन-चार वाक्यं ऐकून घेऊन त्यांना संयमानं परत पाठवण्यात आलं. आले तसे ते चेहऱ्यावर काहीही न दाखवता परतले.
सहजच काही जुन्या गोष्टी आठवल्या. अशा बैठकांना एलआयबी या सरकारच्या, माझ्या लेखी हेरगिरीसाठी अत्यंत निर्बुद्ध, खात्याचे कर्मचारी असतात. बैठकीच्या ठिकाणी चपला बाहेर काढून ते आत येतात, तेव्हाच समजतं हे एलआयबीचे लोक आहेत. आणि मग बैठकीचा सूर बदलतो. स्वाभाविकच आहे. सरकारला अशा मूव्हमेंट्समध्ये आत काय चालतं हे न कळण्याचं, आणि कदाचित या अज्ञानापोटीच अनुचित प्रतिसाद मिळण्याचं, कारण काय असावं हे यातून कळावं.
हे लढे म्हणजे एक युद्धच असतं. त्यात साऱ्याच युद्धसदृष्य गोष्टी घडतात. हेरगिरी त्याला अपवाद कशी असावी? कधी ती डिप्लोमसीचं रुप घेते, कधी अंडरकव्हर मार्गानं चालते इतकंच.

गाऱ्हाणी ऐकल्यानंतर लोकांच्या एकूण असं लक्षात आलं की, कंपनीला जाऊन गाठावं लागेलच. एव्हाना लोकांची संख्या थोडी घटली होती. निघालो. अंतर दहा किलोमीटरचं. काही मंडळी चालत निघाली, काही जिपनं. मी जिपमध्ये पुढं होतं. दोनेक किलोमीटर अंतर गेलो आणि जीप थांबवली आमच्याच मंडळींनी. आम्ही उतरलो. एख ट्रक मागून येत होता. तो अडवून जायचं असं ठरलं. जीप पुन्हा इतरांना घेण्यासाठी माघारी. रस्ताच असा की, जिपला वाकडं वळण घेऊन जावं लागलं आणि तोवर मागून निघालेली मंडळी चालत आता वाहनांसाठी बंद केलेल्या रस्त्यावरून आलीदेखील. एक ट्रक थांबवून त्यातून सारे निघालो. कंपनीच्या ऑफिसचे नाव नगरभवन आहे. गोंडस नाव. अलीकडेच एक आलीशान हॉटेल. त्या ऑफिसच्या अलीकडे दीडेक किलोमीटरवर थांबून तेथून चालत निघालो.
आलीशान गाड्या रस्त्यावरून पळताहेत. हेल्मेट घातलेले अधिकारी, कर्मचारी सगळीकडे. सुरक्षेची व्यवस्था कडेकोट. सहा फुटाच्या वरचे करारी आणि करड्या नजरेचे सुरक्षा रक्षक चहुकडे. चारी बाजूंनी केवळ काचा असलेली एक आलीशान छोटीशी बस त्या हॉटेलच्या शेजारी थांबलेली असते. माझा सहप्रवासी माहिती देतो, कंपनीचे अध्यक्ष हेलिकॉप्टरने येतात. उजवीकडे वर खूण करून तो सांगतो, तिथं हेलिपॅड आहे. तेथून ते या बसने येतात. चारी बाजूंनी काचा. त्यामुळे चहुकडे काय सुरू आहे हे त्यांना कळतं. तिथंच एक छोटी आगगाडी आहे. रस्त्यावर धावू शकणारी. पर्यटकांसाठी.
नगरभवनमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा तेथे गर्दी असते. दोन्ही कॉन्फरन्स रूम भरलेल्या असतात. आम्ही बाहेर स्वागत कक्षातच असतो. एका क्षणात लक्षात येतं की अरे इथं तर आपल्याकडे प्रत्येक जण एखाद्या परग्रहावरून आल्यासारख्या नजरेनंच सारे पाहताहेत. मग कळतं की आम्ही तिथं अगदी ऑड असतो (माझ्या सहकाऱ्यांना हे पटणार नाही, ते म्हणतील आपण बरोबर आहोत, ऑड असतील तर तेच आहेत तिथले लोक). खेडवळपणा, पुरूषांच्या डोक्यावर गांधीटोप्या, बायकांच्या अंबाड्यातील त्या चकाकत्या वेण्या, पायात काही आहे-नाही. हे आमचे वेष. तिथं सारं कसं चकचकीत. इन केलेले शर्ट, पट्टा, कमरेला मोबाईल, वॉकी-टॉकी. हातात नोटपॅड, काहींच्या हाती लॅपटॉप वगैरे. मी विचार करतोय हे सांधणारा पूल तरी असू शकतो का?
पहिला अर्धा तास पाणीदेखील मिळत नाही. सांगावं लागतं, किमान बाबांनो पाणी पाजा. मग चार ग्लासच्या तीन-चार फेऱ्या होतात. भागली तेवढ्यांची तहान भागली.
काही वेळातच कंपनीचे एक अधिकारी येतात. चर्चा करावयाची असे ठरते. त्यासाठी एकही कॉन्फरन्स रूम नसतेच. मग मंडळी खाली एका मोकळ्या जागेत जातात. गावकरी फरशीवरच बसतात, अधिकारी उभेच. वर मान करून बोलायला गावकऱ्यांना भाग पाडून अधिकाऱ्यांनी पहिला डाव जिंकलेला असतो. अर्थात, इथं वर मान किंवा खाली मान मानणाऱ्यांपैकी गावकरी नसल्यानं ते यश तसं निर्भेळ नसतं हे पुढं कळतं.
काही वेळातच ट्रॅक स्यूट आणि जर्किन घातलेले पाच-सहा तरूण तिथं येतात. मला आधी कळतच नाही इथं खेळाडू कुठून आले? बारकाईनं पाहतो तेव्हा ध्यानी येतं, हे खेळाडू नव्हेत. खिलाडी आहेत. सेक्युरिटी. सहा फुटांवरचीच उंची. कमांडो भासावेत असे. करड्या नजरेनंच त्यांच्या खाणाखुणा सुरू असतात. मी उभा असतो तिथून एकाला जायचं असतं. तो इतक्या कणखरपणे मला लोटतो की त्या बळाची चांगलीच जाणीव होऊन जाते.
बळाची हा जाणीव एका गोष्टीची कल्पना देते, या लोकांचा इथला संघर्ष काय असावा! इथं माझा कसलाही हितसंबंध नसताना हा बळाचा प्रयोग. ज्यांचा हितसंबंध कंपनीच्या हितसंबंधाच्या विरोधात जातो त्यांच्याबाबत काय होत असेल? विशेषतः कमरेला रिव्हॉल्वर लावून येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला पाहून…
मी विचार करणं सोडून देतो.
कंपनीकडून चहा येतो साऱ्यांसाठी. फोटोही काढले जातात. नावं, फोन नंबर टिपले जातात. एकूण बिझनेस इण्टिलिजन्समध्ये थोडी भर पडली असावी. थोडं सीएसआरही झालं असावं.

हे “कंपनी राज” आहे. १९४७ च्या आधीचं काय असावं हे ज्यांना ठाऊक नाही, त्यांनी इथं येऊन जरूर राहून पाहावं असं. कंपनी राजच असल्यामुळं इथली सारीच मंडळी निर्दोष, निष्पाप आहेत असं खचितच नाही. त्यावेळी कंपनीविरुद्ध झगडताना काही पॅसिव्ह होते, काही लढतच नव्हते, काही लढायचं कशाला म्हणायचे, तसे इथेही आहेतच. पण म्हणून स्वातंत्र्य मागणारे चुकीचे होते असं म्हणता येत नाही. तसंच इथंही आहे.
चर्चा संपते आणि आम्ही निघण्याच्या तयारीत असतो. गावकऱ्यांचा आवाज वाढलेलाच असतो, काही गोष्टी आपापसात सुरू असतात. माझ्या सहप्रवाशाबरोबर बोलत असतो. इथंही एक युद्ध असतंच. हितसंबंधांचं. मी म्हणतो, धिस टू इज अ क्लास वॉर. शेती असणारा विरुद्ध नसणारा, शेती कंपनीला दिलेला विरुद्ध न दिलेला, पाणी असणारा विरुद्ध नसणारा अशा या लढाया. तो मित्र सहजच बोलून एक वास्तव सांगून जातो, “अ कास्ट वॉर टू.”
मी फक्त मान डोलावतो.
सामाजिक की राजकीय संघर्ष आधी? चिरंतन चालत आलेला प्रश्न. इथं तरी तो का सुटावा? शेवटी मी आरंभी म्हटलं तसं, याही मामल्यात एक म्हणून उत्तर नसतंच…


काही नोंदी अशातशाच… २

ऑगस्ट 15, 2010

‘कोकणकडा’ एवढाच शब्द खरं तर या प्रवासाला जाण्यासाठी पुरेसा होता. पण तेवढंच नव्हतं. त्याहीपलीकडे काही गोष्टी होत्या. पहिली म्हणजे जायचं होतं तो भाग आंबेगाव तालुक्यातला होता. जैववैविध्याच्या दृष्टीने सह्याद्रीच्या रांगा या विश्वातील मोजक्या ‘हॉटस्पॉट’पैकी एक. त्यात भीमाशंकरचं अरण्य (सरकारदरबारी ते ‘अभयारण्य’ही आहे) महत्त्वाचं. त्याचा थोडा भाग पाहण्याची ही संधी होती. दुसरं कारण होतं डिंभे धरण. कधी तरी एकदा पूर्ण पुनर्वसन झालेलं धरण असं त्याचं वर्णन झाल्याची बातमी वाचली होती. वास्तव अर्थातच वेगळं होतं. निघालो होतो ते धरणाच्या आतल्या गावांमध्येच. जाण्याचं ठरलं तेव्हा थोडी चौकशी केली. त्यावेळी समोर आलेली माहिती हलवून टाकणारी होती. ‘लोकसत्ता’मधील (बहुदा पांडुरंग गायकवाड या माझ्या मित्रानंच लिहिलेली) ‘कोंडलेली गावं’ ही वृत्तमालिका या गावांनी रस्त्यासाठी केलेल्या संघर्षावर आधारलेली होती. तिची आठवण निघाली. त्यामुळंही जाण्याचं नक्की झालं. महादेव कोळी आणि कातकऱ्यांची या भागात वस्ती. याआधी पावऱ्यांमध्ये गेलो होतो, कोकण्यांमध्ये गेलो होतो, भिल्लांमध्ये गेलो होतो. महादेव कोळी आणि कातकरी मात्र राहिले होते (तसे अजूनही बरेच राहिले आहेत). मिलिंद बोकिलांच्या ‘कातकरी: विकास की विस्थापन’ या पुस्तकातून कातकऱ्यांची थोडी ओळख झाली होती. त्याआधी अर्थातच ‘जेव्हा माणूस…’मधून. या साऱ्यांनाही व्यापून घेणारं आणखी एक कारण म्हणजे देवराई पहायची संधी. ही सगळी कारणं टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होत गेली.

साधारण चौतीस वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. खरगपूरच्या आयआयटीमधून आनंद हा युवक पुण्यात आला. कँपस इंटरव्ह्यूतून टेल्कोत त्याची निवड झाली होती. टेल्कोत काम करताना तो डेक्कन वगैरे परिसरात बॅचलर्स लाईफ जगायचा. सामाजिक भान होतं. त्यामुळं त्यातूनच टेल्कोतील कामगारांशी, पुण्यातील इतर अशाच जनसमुदायांशी नातं निर्माण करावं असं त्याला वाटू लागलं. अडचण एकच होती, हा सारा वर्ग बोलायचा मराठीमध्ये. आनंदचा मराठीशी संबंध कुठला? मग त्यानं ठरवलं मराठी शिकून घ्यायची. स्वारी शोध घेत आपटे प्रशालेत जाऊन पोचली. तेथे कुसुम नावाची शिक्षिका होती. तिच्याकडे आनंदनं मराठीचा पाठ लावला. अर्थात, आधी कुसुमनं विचारून घेतलं होतं. “परीक्षा वगैरे द्यावयाची आहे का?” आनंदचं उत्तर अर्थातच ‘नाही’ हे होतं. “खूप परीक्षा दिल्यात, आता नाही. भाषा शिकायची आहे.” मग कुसुमनं मराठीची ओळख करून दिली आणि आनंदला थेट मराठी भावविश्वाच्याच ‘दरबारा’त नेलं. त्यात पु. ल. होते, मराठी नाटकं होती, इतर असंख्य पुस्तकंही असावीत. आनंद मराठी शिकत गेला. आज तो इतका मराठी आहे की उच्चारांमधील मराठीपणाचा किंचित अभाव सोडला तर एरवी संशयदेखील येणार नाही.
आनंदला सारे मामा म्हणतात. का ते ठाऊक नाही. पण साऱ्यांचंच पाहून मीही त्याला ‘आनंदमामा’ म्हटलं तेव्हा, “केला का माझा मामा?” असं विचारण्याइतका तो मराठी आहे.
आनंद म्हणजे ‘शाश्वत’ आणि ‘एकजूट’च्या दोन आधारस्तंभांपैकी एक – आनंद कपूर. दुसरा आधारस्तंभ म्हणजे कुसुम कर्णीक. आपटे प्रशालेतील तीच शिक्षिका. आंबेगाव तालुक्यातील असंख्य कातकरी, महादेव कोळ्यांच्या कुसुमताई!
‘शाश्वत’ ही संस्था, तर ‘एकजूट’ ही संघटना. ‘एकजूट’ संघर्षाच्या मार्गावर, त्या मार्गाला पूरक विकासाचे काम ‘शाश्वत’चे.

आघाण्याच्या शाळेत आम्हा पाहुण्यांची सोय होती. हे गाव अवघ्या शंभरेक (अधिकतम) लोकवस्तीचं. शाळेचं नाव वनदेव विद्यामंदीर. त्यासाठी गावातीलच कोणा सहृदय माणसानं जमीन देणगी दिल्याचा फलक आपले स्वागत करतो. “ही जमीन गावकऱ्यांच्या नावावर आहे. उताऱ्यावर आम्ही ग्रामस्थ, आघाणे असंच नाव टाकून घेतलं आहे,” आनंद कपूर माहिती देत असतात. मी चकीत. अशी नोंद कशी काय होऊ शकते? “केली आहे ना. त्यामागच्या उद्देश स्पष्ट आहे. या जमिनीचा कसलाही व्यवहार करावयाचा असेल तर तो ग्रामस्थांच्या मान्यतेनेच व्हावा लागेल.” ही शाळा शाश्वत-एकजूट या संस्था-संघटनांच्या माध्यमातूनच चालवली जाते. पटसंख्या ४८ त्यात २७ विद्यार्थिनीच. सारे कातकरी-महादेव कोळी. शाळा मान्यताप्राप्त आहे, पण विनाअनुदानीत. त्यामुळं हात पसरून निधी उभा करतच या निवासी शाळेचे व्यवस्थापन करावं लागतं. परिसरातील १० गावांतील मुलं या शाळेत शिकतात.
शाळेच्या भिंती रंगवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च कशाला करा, असं म्हणत शाळेच्या शिक्षकांनीच महात्मा फुले वगैरेंची चित्रे काढून भिंतींना शोभा आणली होती. चित्रांच्या दर्जापेक्षा त्यामागच्या विचारांचा दर्जा उच्च आणि म्हणून भावणारा.

आघाणे येथेच ‘गावविकास नियोजन शिबिर’ होतं. गावाच्या विकासाचं नियोजन कसं करावं, त्यात कोणकोणती जीवनक्षेत्रे असावीत वगैरे मुद्यांचा समावेश होता दोन दिवसांच्या कार्यक्रमात. शेती, पाणी, वनसंपदा, गावातील मनुष्यबळ, शिक्षण अशा या गोष्टी. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून काही संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी त्यासाठी आले होते. आघाण्याची देवराई हीच शिबिराची जागा. वनदेव विद्यामंदिरातून वायव्येच्या दिशेला ही देवराई. पाच एकरांवर पसरलेली. घनगर्द. जैववैविध्यानं समृद्ध. जुनी. काही झाडं किमान दोनशे वर्षांची वगैरे असावीत. आंबा, बेहडा वगैरे झाडं होती. पण त्या वर्णनापेक्षा कुसुमताईंच्या शब्दांतील “चारस्तरीय जंगल” हे वर्णन समर्पक ठरावं. मोठी झाडे, मध्यम झाडे, लहान झाडे आणि गवत-पाचोळा असे हे चार स्तर. वर्षाकाठी २५० इंच पाऊस झेलायचा असेल तर हे वैविध्य हवंच.
देवराई हे या भागातील नाव, एका व्यवस्थेचं. परंपरागत चालत आलेली ही व्यवस्था. देवाच्या नावानं राखलेलं जंगल असं त्याचं साध्या-सोप्या शब्दांतील वर्णन. ते ऐकत होतो तेव्हाच मनात आतून हसतही होतो. काही वर्षांपूर्वी पर्यावरणीय नीतीशास्त्र या नव्या अभ्यासाची ओळख झाली होती. माणसाच्या आजच्या पर्यावरणीय (खरं तर पारिसरीक म्हटलं पाहिजे, कारण पर्यावरण ही एक मानवी व्यवस्थापनातील गोष्ट झाल्यासारखी झाली आहे आजकाल) समस्येवर मात करावयाची असेल तर पर्यावरणीय स्वरूपाचे नीतीशास्त्र असले पाहिजे असा या अभ्यासाचा विचार. आल्डो लिओपोल्ड (अ सँड काऊंटी अल्मानाक हे त्याचे या विषयावरील पुस्तक, त्यातील लँड एथिक या शीर्षकाचा निबंध वाचनीय) हा या अभ्यासविषयाचा जनक मानला जातो. या अभ्यासात सध्या सुरू असलेल्या वादाचे स्वरूप पाहिले की चक्रावून जायला होते. त्यावेळी मीही तसाच चक्रावून गेलो होतो. पर्यावरणीय नीतीशास्त्र कोणत्या दृष्टिकोनातून असावे हा या वादाचा मुद्दा. मनुष्यकेंद्री दृष्टिकोन असावा की नको; प्राणीहक्काच्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पहावे का; प्राणीकल्याण हा दृष्टिकोनच कसा उपयुक्त; छे, या सगळ्या विचाराच्या मुळाशी जैवकेंद्रितता असली पाहिजे; नाहीच, हा प्रश्न स्त्रीवादी दृष्टिकोनातूनच हाताळला जावा… हे आणि असे युक्तिवाद. साऱ्यांचे उद्दिष्ट्य एकच – जैववैविध्य टिकवत पर्यावरणाचे संवर्धन करावे!
आजदेखील सुरू असलेल्या या वादाच्या कानफटात छानपैकी लगावून देणारं एक नीतीशास्त्र माझ्यासमोर जितं-जागतं उभं होतं. मनातल्या मनात मी हसण्याचं कारण तेच. देवराई! देवराई म्हणजे एक नीतीशास्त्र अशासाठी की, देवराई राखण्यासाठीचे नियम पक्के. देवराईतून काहीही घेतलं जात नाही. गळून पडलेलं झाडाचं पानदेखील. मग लाकूडफाटा-फळं वगैरे तर लांबच. देवराईत शिकार होत नाही. देवराईत प्रवेश करताना चप्पला घालता येत नसत पूर्वी. आता तो नियम थोडा शिथील झाला असला तरी, अनेक ठिकाणी काटेकोर पाळला जातो. हे दोन्ही नियम तसे सोपे. “या भागातील लोक तंबाखू खातात, पण बिडी ओढत नाहीत. माचीस हा प्रकार नाही. कारण या देवरायांचं आगीपासून रक्षण करायचं असतं. इथं आपल्यासारख्या बाहेरच्या मंडळींनीच सिगरेट आणली. पण ग्रामस्थांनी त्यांची चौकट सोडलेली नाही,” आनंद कपूर सांगत असतात. इतकंच काय, काही गावांमध्ये रॉकेलचा दिवादेखील वापरला जात नाही. ही त्यांचीच पुस्ती. या देवरायांची रचनादेखील कशी आहे पहा. कुसुमताई सांगतात, “सूर्यप्रकाशावर जीवन आधारलेली झाडं (सनलव्हिंग स्पेशीज) देवरायांच्या सीमेवर असतात. छाया हाच जीवनाधार असलेली झाडं (शॅडोलव्हिंग स्पेशीज) आतल्या बाजूला.”
मला कळले ते हे इतकेच नियम. पण एकदा तिथं बैठक मारून आणखी नियमांचा शोध जरूर घ्यावा असं सुचवणारे.
पर्यावरणीय नीतीशास्त्र याहून वेगळं काय असू शकेल असा सवाल मनात उभा राहतो आणि त्यावर मनच उत्तर देतं, “दुसरं काही नाही. कारण हाच भाग वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे… म्हणणारा आहे.”

वनदेव विद्यामंदिरापासून थोडं चालत पुढं पन्नासेक फूट खाली उतरलं की मध्यभागी एक छोटं मैदान. दोन्ही बाजूला पाण्याचे दोन टाके. मुळात आघाणे उंचावर. त्यामुळे वाऱ्याचा सर्वत्र मुक्तसंचार. हवा गार. ऐन उन्हाळ्यातही गार. त्यात देवराईत उतरल्यावर तर वातावरणात एकदम बदल. चहुबाजूंना असलेल्या झाडोऱ्याचा एक विशिष्ट सुगंध तिथं दरवळत होता. सूर्याची किरणं अधूनमधूनच जमिनीचे चुंबन घेण्यापुरतीच खाली उतरायची. पायाखालची माती आख्खी लाल. शिबिराचा कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा मी अगदी बाहेरच्या बाजूला बसलो होतो. देवराईतील थंडावा, झाडांचा मंद सुगंध अंगभर भरून घेत. कार्यक्रमातून लक्ष उडायला फारसा वेळ लागलाच नाही. काही क्षणांत देवराईतील वेगवेगळ्या मंजूळ आवाजांनी माझा कब्जा घेतला. सारे पक्ष्यांचे आवाज. कोणता पक्षी वगैरे सांगता येणार नाही. पक्षी दिसायचेही कमीच. कारण झाडोरा अगदी गर्द.
एका कोपऱ्यातून प्चींपींपींयू… असा आवाज आला. लक्ष तिकडं गेलं. कुठल्या तरी झाडाच्या पानांच्या गच्च संभारातून ती सुरावट उमटत होती. तिथं लक्ष स्थिरावतं न स्थिरावतं तोच दुसऱ्या भागातून च्युंइंक, चीचीची… असा आवाज आला. लगेच डोकं तिकडं वळलं. इकडं मागून मघाचा प्चींपींपींयू… सुरूच होतं. तेवढ्यात कुकुर्र, कुकुर्र असा आवाज आला. मी बसलो होतो तिथून मागूनच. पन्नासेक फुटांवरून असावा. लगेच लक्ष तिकडं. पोटापासून वरचा भाग असा सारखा वर्तुळाकार हलू लागला माझा. प्रत्येक आवाज टिपण्यासाठी. कारण सारं काही मुक्तसंगीतच.
हातातील वहीत ते आवाज टिपण्याची कसरत सुरू होती. आत्ता इथं लिहिलेली ही अक्षरं वहीत आहेत. पण त्यावेळी जाणवलं ते इतकंच की हे आवाज आपल्या अक्षरांमध्ये मांडता येणारच नाहीत. त्यात काही ना काही न्यून राहतेच आहे. माणसाशी संबंधित सारे आवाज कदाचित या अक्षरांतून टिपता येतील, पण या सुरावटी? छे, शक्य नाही. हे जाणवलं आणि मग ते टिपण्याचं काम बंद करून मी शांतपणे त्या सुरावटी मनात साठवून घेण्यात गर्क झालो. तासाभराने तिथून उठताना हे सूर टिपणं हे मेंदूचं काम नाही इतकं कळलं.

या देवराईत किती जैववैविध्य असावं असा विचार करत होतो तेवढ्यात हातावर सळसळ झाली. पाहिलं तर झाडावरून ‘उतरलेली’ एक सहस्रपाद गोम. सरसर करीत पुढं सरकत होती. क्षणभरातच लक्षात आलं आणि मी हात झटकला. ती पडली खाली आणि सरसरतच पानाखाली निघून गेली. खरं तर, तिनं मला काहीही केलं नव्हतं. पण तिच्याविषयीची मनात बसलेली भीतीच हाताला झटका देऊन गेली. तिच्यालेखी माझा हात हा सरसरण्यासाठीचा एक पृष्ठभागच असावा. मी तिला काही करत नव्हतो तोवर ती सरसरत फिरणार होती, तिच्या-तिच्या जगण्याच्या प्रवासाचा तो एक भाग. माझ्यालेखी तिचा संभाव्य दंशच महत्त्वाचा. आणि हात झटकला गेला.
बसलो होतो त्याच्या मागच्या बाजूला गावकऱ्यांनी बांधलेलं पाण्याचं टाकं होतं. तिथं मधमाशांचं एक पोळं होतं. माशा घोंगावर होत्या. शिबिराच्या कार्यक्रमात त्यांचा ‘व्यत्यय’ नको म्हणून तिथं साखरेचा पाक ठेवण्यात आला होता. त्याभोवती त्यांची फिरफिर सुरू होती. त्याच टाक्यावरून आमच्यासाठी पाणी आणायचं होतं. कोणी जाऊन हापसा मारून पाणी आणलं, पण त्याच्यापाठोपाठ त्या माशा इकडं आल्या. अर्थात, कोणी उठलं नाही. बसलेल्या ग्रामस्थांनी शांतपणे डोक्यावरून रुमाल वगैरे घेतला. माझ्यासमोर एक माशी आली. हातातील वहीनं मी ती झटकण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा शेजारी बसलेल्या गृहस्थानं मला रोखलं. “काही करू नकोस. शांत बस. उगा हालचाल नको. ती निघून जाईल. एरवी तुझ्या मागं लागेल.”
हे जंगल शेकरूसाठी प्रसिद्ध. एखादं पहायला मिळावं ही इच्छा होती. पण त्या देवराईत आमचा आवाजच इतका होता की, बिचारं झाडावर आलंही नसावं. एका उंच झाडावर त्याचं घर दिसत होतं. तशीच आणखी दोन-चार घरं दृष्टीस पडली. पण शेकरू मात्र नाही. माणसाचं अस्तित्त्वच म्हणे अनेकदा त्याला ‘लपवून टाकतं.’

आहुपे हे गाव सह्याद्रीच्या कड्यावरचं. टोकाचं. कोकणकडा म्हणतात त्या सीमेवरचं. “(इथून) इंदवीला हाक मारून बोलवूया का?” गंमतीनं आमच्यातील कोणी तरी म्हणालं. इंदवी म्हणजे इंदवी तुळपुळे. त्या मुरबाडला असतात. आम्ही होतो तिथून खाली सुमारे तीनेक हजार फुटांवर मुरबाड तालुका. खाली समोर नजर जाईल तेवढं अंतर कोकण पसरलेलं होतं. एखाद्या स्वच्छ दिवशी सागराचं ओझरतं दर्शन घडतही असावं तिथून.
आम्ही उभे होतो त्या मैदानावर जागोजागी बिळं होती. मी कोड्यात. शेकडोंच्या संख्येत बिळं. “खेकड्यांची बिळं आहेत ही,” कुसुमताई सांगतात. आणि मग एक कुतुहलजनक गोष्ट पुढं येते. पुन्हा तिचा संबंध तसा पर्यावरणाशीच. इथले आदिवासी या बिळातून खेकडे ‘दळून काढतात’. हे तिथलं खास परंपरागत ज्ञान-कौशल्य आहे. ही बिळं ओली असली की त्यात खेकडा आहे हे नक्की. अशावेळी बिळाच्या शेजारी एक चपटा-सपाट दगड ठेवला जातो. त्यावर एक गोल दगड जातं फिरवल्यासारखा फिरवून घरघर असा आवाज काढला जातो. तो आवाज आला की, बिळातून खेकडा बाहेर येतो. आला की, पकडून त्याचा चट्टामट्टा केला जातो. त्या काळात खेकड्याच्या मादीच्या पोटात अंडी असतात. तीही या क्रियेत मरतात आणि खेकड्यांची संख्या आटोक्यात राहते. खेकडा हा भातशेताचा शत्रू. या भागात होणारं पिक भातच. बिळं करून-करून खेकडे खाचरं उध्वस्त करतात, त्यावर काढलेला हा असा उपाय.
पण घरघर आवाज ऐकून खेकडा वर येतो कसा? नेमकं सांगता यायचं नाही, पण त्या घरघरीचा आवाज त्याच्या बिळात आभाळाच्या गडगडाटासारखा होत असावा आणि म्हणून तो बाहेर येत असावा हा एक अंदाज. खेकडे दळणे किंवा दळून काढणे असंच म्हणतात या शिकारीला.

आहुप्याची देवराई पाहण्यासाठी तिथं गेलो होतो. या गावात दोन देवराया आहेत. परिसरातील आणखी एक-दोन गावांमध्ये तर तीन-तीन देवराया आहेत. आहुप्याची ही देवराई आघाण्यापेक्षा किंचित मोठी असावी. देवराईच्या पूर्व भागातून घोड नदीचा उगम आहे. तिथं खोलवर दरी आहे, पण गर्द झाडी. त्यामुळं ती पटकन कळून येत नाही. या भागात ‘शाश्वत-एकजूट’चं काम सुरू झाल्यानंतर काही काळानं या देवराईसंबंधात पुण्याच्या आघारकर संस्थेच्या मदतीनं एक अभ्यास करण्यात आला. त्यातून असं दिसून आलं की, या देवराईतील एक वेल तब्बल आठशेहून अधिक वर्षांची आहे. या वेलीच्या खोडाचा व्यासच सव्वाफुटापेक्षाही जास्त आहे. जमिनीत एके ठिकाणी प्रश्नचिन्हाचा आकार घेऊन रुजत, ही वेल पुढे आकाशाच्या दिशेनं झेपावते. पहात रहावी अशी. या वेलीचं नाव काटेकोंभळ.
माणूस हाच अनेक गोष्टींचं कारण कसं असतो याचा एक दाखला या देवराईच्या निमित्तानं मिळतो. देवराईचं नीतीशास्त्र न कळत का होईना माणसानंच आकाराला आणलं. त्याची मोडतोड करण्याची वृत्तीही त्याच्यातूनच जन्माला येत असते. आणि मग देवराई विकण्याचा प्रयत्न होतो. आहुप्यात तो झाला.
पूर्वी केव्हा तरी, ही देवराई अवघ्या ७२ हजार रुपयांमध्ये विकण्याचा उद्योग गावातील पुढाऱ्यांनी केला. ग्रामस्थांना एकत्र करून हा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला आणि म्हणून आज ही देवराई दिसते. “तीनशे ट्रक लाकूड या देवराईतून निघालं असतं,” आनंद कपूर माहिती पुरवतात. आपण अवाक् होतो. ७२ हजार रुपयांत तीनशे ट्रक लाकूड. सौदा फायद्याचा तरी किती असावा?

आहुप्याच्या देवराईच्या थोडं बाहेर आल्यावर आग्नेय दिशेला एक डोंगरकडा दिसतो. “वर्षातील तीन महिने या गावच्या लोकांना पाण्यासाठी त्या डोंगराच्या पलीकडे जावं लागत असे…” त्या कड्याकडं बोट करून आनंद कपूर सांगतात तेव्हा आपल्या तोंडून शब्द फुटणं अशक्य असतं. “हाती काही नसताना चालत तो कडा ओलांडून पलीकडं झऱ्यावर जाण्यासाठी पाऊण ते एक तास मला लागला होता. तिथून पाणी आणणं हा महापराक्रम. गुरांसाठी तर या गावची मंडळी तीन महिने तिकडेच मुक्काम करत,” आनंद यांची पुस्ती. कितीही केलं तरी, माझ्या डोळ्यांपुढं एखादी स्त्री किंवा पुरूषदेखील डोक्यावर हंडा घेऊन तिथून पाणी घेऊन येतोय ही प्रतिमाच उभी राहू शकत नाही. महापराक्रम थोडाच याआधी पाहिला होता, अशी प्रतिमा उभी रहायला!
गावाजवळ पाण्याचा एक स्रोत होता. त्या तीन महिन्याच्या काळात वाटी-वाटीनं पाणी मिळवलं जायचं. त्या स्रोतातून. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काही केलं पाहिजे असं म्हणून सारे कामाला लागले आणि पुढे गावातच एक टाकं करण्यात आलं. त्या स्रोताच्या जवळच (अर्थात, हे टाकं आणि शाश्वत-एकजूटनं या भागात केलेली इतर कामं हा स्वतंत्र लेखाचाच विषय). त्या पाण्यावरच आज गाव चालतं.
हे सारं ऐकलं आणि आघाण्यात पाण्याची सोय काय असावी याचा विचार करू लागलो. रात्री त्याचं उत्तर मिळालं. वनदेव विद्यामंदिरातून हंडे घेऊन रात्री ग्रामस्थ पाणी भरत होते. सुमारे दोनेकशे पावलं चालून पाणी मिळवायचं आणि ते माघारी आणून पिपांमध्ये भरून ठेवायचं. सकाळी पाहुणे उठले की, त्यांना पाणी लागेलच ना?
माझ्यासमवेत धनंजय वैद्य होता. शिक्षणाने आर्किटेक्ट. पत्नी पल्लवी आर्किटेक्ट. दोघंही आजरा तालुक्यात (जिल्हा कोल्हापूर) एका पुनर्वसन वसाहतीत राहतात. भाड्याच्या घरात. केवळ वैयक्तिक जगणं म्हणून. कोणतीही संस्था-संघटना नाही. जे जगायचं आहे ते वेगळं, निसर्गसंवादी असावं या उर्मीतून. आर्किटेक्चरचं सारं करियर सोडून देऊन.
कुठून येतं हे भान, हा प्रश्न मी त्याच्या पुढील भेटीतील मुलाखतीसाठी राखून ठेवला आहे. त्याच्या गावी जाऊन तीनेक दिवस राहून, बाहेरून का होईना, त्याचं जगणं अनुभवण्याचा शब्दही देऊन ठेवला आहे.
रात्रीचं ते पाणी भरणं पाहात असताना दुपारचं धनंजयचं वाक्य आठवलं, “आल्या-आल्या आधी मी पाणी कुठून आणि किती मिळतं याची माहिती घेतली आणि आपण किती पाणी वापरायचं हे ठरवून टाकलं.”

एक धरण, त्याचा प्रचंड पसरलेला जलाशय कुशीत असणाऱ्या या गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचं एक रूप पाहून पुण्यात परतलो. शिवाजीगनरहून पीएमटीने निघालो. महापालिका पुलावर बस आली तेव्हा नदी या नावाखाली असलेला प्रवाह पाहूनच धनंजय म्हणाला, “गटारच आहे ही. या शहराला विकसीत, प्रगत कसं म्हणायचं?”
डोक्यात तो प्रश्न घुमत असतानाच घरी पोचलो. सोसायटीत पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आमच्या घराच्या पुढील भागात असणाऱ्या एका बड्या सोसायटीला पूर्ण दाबानं पाणी दिलं जात असल्यानं आपल्याला कमी मिळतंय, असं काही तरी आई म्हणाली. बेसीनला पाणी नाही म्हणजे माझी चिडचिड होते. वास्तवात आईनं पुरेसा पाणीसाठी करून ठेवला होता. पण बेसीन, टॉयलेटमध्ये नळ चालू नसेल तर फ्रेश वाटत नाही… मी विचारामध्येच होतो आणि इतक्यात गेले दोन दिवस आठवले. तिथं कुठं नळ होते? माझा स्वतःलाच प्रश्न. पाणी मुबलक तर नव्हतंच. नव्हे, वापरतानाही आपण काटकसरीनंच वापरलं होतं.
आणि एक ध्यानी येतं, पाण्याची मुबलकता म्हणजेच स्वच्छता व फ्रेशनेस हे मानसीकच असतं. त्यावर मात करायची असेल तर ती मनातूनच करावी लागेल.
आजअखेर पाण्याचा हा प्रश्न सोसायटीत कायम आहे. तरीही मी फ्रेश आहे!


काही नोंदी, अशातशाच… १

ऑगस्ट 15, 2010

शहाद्याहून धडगावच्या दिशेने एस.टी. निघाली. अंतर साधारण पासष्ठ किलोमीटरचे. त्यापैकी सुमारे चाळीस किलोमीटरचा रस्ता घाटाचाच. सातपुड्याचं पहिलं पूड चढून गेल्यानंतर काही काळात मोबाईलची रेंज जाते. त्यामुळं अगदी न कळतच माझी नजर मोबाईलच्या स्क्रीनवर गेली. बॅटरी पूर्ण होती. म्हणजे मोबाईल चालू-बंद असा करीत वापरला तर तीन दिवस त्याची साथ-सोबत होण्यास हरकत नव्हती. निश्चिंत होऊन मी बाहेर नजर वळवली.
बसनं घाटाचा मध्य गाठला तेव्हा पुन्हा एकदा माझं लक्ष मोबाईलवर गेलं आणि चमकलो. मोबाईलची रेंज आली होती. अर्थातच, माझ्या सेवादात्याची नव्हे तर दुसऱ्याच सेवादात्याची. दोघंही खासगी क्षेत्रातीलच. सामान्यपणे, धडगावात पोचेपर्यंत मधल्या या घाटरस्त्यात कोणाचाही रेंज नसते. तिथं पोचल्यानंतरही बीएसएनएल सोडली तर इतर कोणतीही सेवा मोबाईलवर उपलब्ध होत नाही. गेल्या सहा महिन्यात हा विकास झाला असावा. काकरदा येथे गाडीचा चहाचा थांबा आहे. तिथं चहा घेत असतानाच एक कॉल आला आणि रेंजमध्ये असूनही कट झाला. विकास अद्याप पूर्ण व्हावयाचा असावा.
पण येत्या काही काळात हा विकास इथं पूर्ण होणार हे मात्र आता निश्चित झालं आहे. म्हणजे आता धडगावात पोचल्यावरही बाहेरच्या जगाशी संपर्क ठेवता येईल.
त्या भागात मोबाईलची रेंज मिळणे ही म्हटलं तर सुखाची, म्हटलं तर नकोशी गोष्ट.

बिलगावात याआधी मी गेलो होतो त्याला आता सहा महिने होत आले आहेत. त्यावेळी जीपनं जाताना रस्त्यातील प्रत्येक खड्डा तिथल्या विकासाची अडथळ्याची शर्यत कशा स्वरूपाची आहे हे अंगांगांना सांगून जात होता. आधीच सगळा रस्ता डोंगरांतून. त्यामुळं वळणांचा हिशेब नाही. चढ-उतार हाच रस्त्याचा स्थायीभाव. त्यात खड्डे, मध्येच खडी टाकून ठेवलेले पॅचेस. काही बोलायची सोय नव्हती त्यावेळी. आम्ही बिलगावच्याही पुढे भुशाला गेलो होतो. बिलगावपर्यंतचा रस्ता बरा म्हणायची वेळ पुढच्या रस्त्यानं आणली होती.
गेल्या सहा महिन्यात रस्त्याच्या आघाडीवर थोडा बदल झालेला दिसला. यावेळी बिलगापर्यंतच गेलो होतो. तिथंपर्यंतच्या रस्त्यावर तरी डांबराचा एक थर देण्यात आला असावा. अनेक ‘चाळण्या-गाळण्या’तून जात ‘कायद्या(य)चे’ अवलंबन करीत तो थर पडला असावा हे नक्की. तरीही बिलगावपर्यंतचा प्रवास बराच सुखाचा झाला. जीपनं धडगाव ते बिलगाव हे साधारण वीस किलोमीटरचं अंतर पाऊण तासात कापलं गेलं. कुतहूल हेच होतं की भुशापर्यंतचा रस्ता आता कसा असेल आणि आणखी सहा महिन्यांनी कसा असेल? सहा महिन्यांनी पुन्हा त्या रस्त्यावरून जावं लागणार आहेच…
रस्ता गरजेचीच गोष्ट. मोबाईलपेक्षाही महत्त्वाची. पण सगळीकडं ती असेलच असं नाही. किंबहुना ती नसतेच. त्याचेच हे काही दाखले.

तुम्हा-मला मोबाईल हवा असो वा नसो. दळणवळणाच्या अशा साधनाचं महत्त्व दुर्गम भागांत वेगळेच. आमच्या या गटामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मंडळी आहेत. मुक्काम जिथं आहे त्यांच्याकडे तरंग सेवेचा दूरध्वनी आहे. तीच गोष्ट गावातील आणखी एका प्रमुखाच्या घराची. तिथंही तसा दूरध्वनी आहे.
आम्हा बाहेरून आलेल्या मंडळींपैकी काहींना तेथे कॉल आले दोन-चार, तेव्हा उडालेली धावपळ – दोन्ही अर्थानं, दूरध्वनी गाठण्यासाठीही आणि आपल्याला दूरध्वनी आला आहे या आनंदातून झालेलीही – पाहिली तर या साधनाचं त्या भागातील महत्त्व कळावं. पण…
गावातून आदल्या काही दिवसातच धुळ्याच्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयात एक रुग्ण रवाना करण्यात आला आहे. त्याची चिंता असणारे पालक बिलगावात भेटतात. बिलगावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेवती जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार हा साडेचार वर्षाचा मुलगा. चारेक दिवसांपूर्वी सावऱ्या दिगर या आपल्या गावातच त्याला लाकडी दरवाजा लागून जखम झाली. आरंभी बुडव्याकडून (भगत, वैदू) उपचार करण्यात आले. हे उपचार काय असू शकतील हे सांगण्याची गरजच नाही, कारण पुढे मुलाला धनुर्वात झाला. उचलून आधी ग्रामीण रुग्णालयाला आणि तिथून धुळ्याला पाठवावं लागलं. एकटाच मुलगा धुळ्याला गेला. पालक जाऊ शकले नाहीत. कारणं नेहमीचीच. पुरेशा साधनस्रोतांअभावी वंचित जिण्याचा परिणाम तो. आता गावी जाऊन सोय करून घेऊन ते परत आले आहेत मुलाकडं जाण्यासाठी. मधल्या काळात काय घडलं असावं हे रेवतींच्या मोबाईलमुळेच कळू शकलं. मुलगा आयसोलेशन वॉर्डमध्ये आहे, काळजी नको असे म्हणत रेवती त्यांना धीर देताहेत.
“मुलगा अंगावरच्या कपड्यांनिशी गेला आहे. एकटाच आहे तेथे,” त्या प्रा. शाम पाटलांना सांगत असतात. शाम धुळ्याचे. त्यांच्याच गाडीतून पालकांना रवाना करावं का याचा विचार सुरू असतो. पण शाम यांना पोचण्यास मध्यरात्र होणार आहे हे ध्यानी येताच तो विचार थांबतो. एव्हाना धुळ्याकडं जाण्यासाठी बस उपलब्ध नाही हे स्पष्ट होतं, पालकांचं जाणं दुसऱ्या दिवसावर जातं. दरम्यानच्या काळात मुलासाठी मी कपडे नेऊन देईन, असं शाम यांनी त्यांना आश्वस्त केलं हाच दिलासा.

संध्याकाळी समोरच घडलेली ही घटना आहे. लांब उडीच्या स्पर्धेत उडी मारताना ही चिमुरडी हातावर पडली. मनगटाच्या किंचित वरच्या बाजूला हात तुटला. रेवती तिथंच कुठं तरी होत्या. पण शोधायचं कुठं? अर्थातच, इतक्या मोठ्या कार्यक्रमासाठी आणलेल्या माईकचा उपयोग होतो. रेवती येतात, दरम्यान मुलीला उचलून प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दिशेनं कार्यकर्त्यांनी नेलं. केंद्रात मोठ्या सोयी नाहीत. त्यामुळं हात बांधून त्या मुलीला आधी धडगाव आणि तिथून शहाद्याला पाठवलं जातं. दुसऱ्या दिवशी धडगावात गेल्यानंतर कळतं की शहाद्यातही तिच्या हाताला अद्याप प्लॅस्टर घातलं गेलं नाहीये. ते त्या दिवशी संध्याकाळी घातलं जाईल… दरम्यान त्या मुलीची अवस्था काय झाली असावी? प्रश्न टोचून जातो. पण तेवढंच, त्यापलीकडं हातात काहीही नसल्यासारखी हतबल स्थिती.

रेवती यांच्यशी बोलणं होतं. अर्थातच त्यांच्या कामाविषयी. बिलगाव आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक गावात महिन्याला एक तरी फेरी करावी ही साधी अपेक्षा. रेवती ती पूर्ण करतात हे विशेष. काही गावं अशी आहेत की जिथं जाण्यासाठी २० ते २२ किलोमीटर अंतराची पायपीट करावी लागते. डोंगर चढायचे, उतरायचे. सर्वाधिक लांब गाव इतक्या अंतरावर आहे. रेवती ही पायपीट करत असतात.
आमच्या चर्चेत सहज विचार येतो, हे कष्ट उपसणाऱ्या रेवती यांना असे कष्ट उपसावे न लागणाऱ्या, पण तिच्यासारखीच नोकरी करणाऱ्या इतरांपेक्षा वेगळं काय मिळत असावं? पण त्याहीपलीकडं विचार येऊन थांबतो तो वेगळ्याच मुद्यावर. असं मोठं अंतर कापून रेवती एखाद्या गावात जातात तेव्हा तिथं एखादी ‘इमर्जन्सी’ असेल तर नेमकं काय करत असतील? मग सुमारे अठरा वर्षांपूर्वी गोळा झालेली माहिती आठवते, झोळी करून माणसाला त्यात टाकायचं आणि दोघा-तिघांनी मिळून डोंगरांची चढ-उतार करत, धावत-चालत आरोग्य केंद्र गाठायचं. आजही तोच मार्ग तिथे अवलंबला जातो. अर्थात, विकासाची हीच गती तिथं आहे.

जीवनशाळाच्या मुलांचा मेळावा असा हा कार्यक्रम आहे. १३ जीवनशाळांची मुलं एकत्र आली आहेत. सहजच काही सांख्यिकी गोळा होते. एकूण १३ जीवनशाळांत मिळून १७०० मुलं शिक्षण घेताहेत. ७० गावांना या शाळा जोडल्या आहेत. शाळांमध्ये ४२ शिक्षक आणि ४० इतर मंडळी. या मंडळींना कर्मचारी म्हणणं हा त्यांचा अवमान असेल. आठशे आणि हजार रुपये महिना मानधनावर ही मंडळी हे काम करतात. काही कामाठी आहेत, काही इतर. मुलांसाठी स्वैपाक, त्यांची व्यवस्था अशी यांची कामं. शिक्षक शब्दात तसा थोडा मान-आदर आहे म्हणून इथं तो शब्द वापरायचा. हे शिक्षकही महिना दीड हजार ते दोन हजार रुपयांच्या मानधनावर काम करतात. एकूण साडेतीन लाख लोकसंख्येला जीवनशाळांचा फायदा मिळू शकतो असा कामाचा व्याप. मी योगिनीला विचारतो, या क्षेत्रात सरकारी शाळांची संख्या किती? आठ! एका क्षणात उत्तर येतं. या आठही शाळा आणि त्यातील शिक्षक-कर्मचारी कागदावर आहेत. सुखेनैव नांदताहेत. पगार मिळतो, अनुदानं निघतात, सारं काही होतं. मुलांना शिकवण्याचं काम हाच काय तो अपवाद. म्हणूनच तर या स्वयंसेवी जीवनशाळा चालवाव्या लागतात आणि दरवर्षी परीक्षांना बसण्याची परवानगी शासनाकडून मिळावी म्हणून याच विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागतो, लडाई-पढाई साथ-साथ ही घोषणा अगदी नकोशा रीतीने सार्थ ठरवत.
कागदावरच्या या सरकारी शाळा राज्याच्या, देशाच्या विकासविषयक निर्देशांकात भर टाकत असतात हे मात्र नक्की.

गेल्या पाचेक वर्षातील तीन मेळाव्यांचा अनुभव घेतला तेव्हा असं स्पष्ट जाणवायचं की, अद्याप कच्चेपणा आहे. मुलं खेळाच्या स्पर्धात पुढं असतात. नाटक आणि गाणी यात तो कच्चेपणा दिसायचा. नाटक लिहिलेलं असायचं ते शिक्षकानीच. सादर मुलांनी करायचं. कल्पकतेला वाव खूप. तुलनात्मक कल्पकता दिसायची मात्र कमी. यंदा मात्र तसं नव्हतं. गाण्याच्या स्पर्धेत नदीच्या देवत्त्वाविषयीची एक प्रार्थना होती. त्यात जगण्याच्या प्रत्येक क्षेत्राचं भान दाखवून दिलं रचनाकारानं. एक नाटक तर अगदी सफाईदार वाटावं असं होतं. ही मुलं पुनर्वसन वसाहतीतील. शिक्षकानं लिहिलेल्या नाटकात मूळ गाव आणि पुनर्वसीत गाव यांची तुलना केली होती. पुनर्वसीत गावात पैसा आला, पैशाच्या रूपानं इतर गोष्टी आयुष्यात शिरल्या; समाधान हिरावलं गेलं अशी काहीशी मांडणी. त्यात एक प्रसंग होता मोटरसायकलवरून फिरण्याचा. स्टेजवर एका मुलानं वाकून आपल्या अंगाचीच मोटरसायकल केली. तोंडातून तिचा व्यवस्थित आवाज. ती सुरू करतानाचं फायरिंग, ती धावताना गियर बदलतानाचं वेगळं फायरिंग असं सारं काही. मुलांनी त्यातून आपली निरिक्षणक्षमताच सिद्ध केली एक प्रकारे. सादरीकरणातील कच्चेपणा जाऊन पक्केपणा येणं ही त्यांची प्रगती. गेल्या पाचेक वर्षांत अशी इतरही प्रगती झाली असणारच.

एरवी बिलगाव किंवा त्यापुढं गेलं की, तितका काळा टीव्ही आयुष्यातून हद्दपार झाल्यासारखा असतो. यावेळी तसं नव्हतं. बिलगावात जिथं मुक्काम होता तिथं टीव्ही होता. तरंगसारखीच डिश. त्यामुळे काही इतर वाहिन्याही. संध्याकाळी बातम्या बघण्याची संधी मिळाली आणि आपण “आपल्याच” जगात आहोत याची खात्री झाली. सगळं राजकारण समोर येत होतं. म्हणजे आता परतल्यावर एकदम चार दिवसांची वृत्तपत्रं समोर घेऊन बसण्याची गरज नाही तर… मनाशीच म्हटलं.
या टीव्हीवरून सुरू झालेली चर्चा. मला आठवलेला एक किस्सा मी सांगितला बरोबरच्या दोघांना तेव्हा ते अचंबितच झाले. “वडछील या शहाद्याजवळच्या खेड्यात मी रिकी पॉण्टिंगला भेटलो आहे,” असं मी म्हणालो. त्या दोघांना काही कळेनासंच झालं. मग खुलासा केला, त्या वसाहतीतील एका मुलाचं नाव रिकिपॉण्टिंग आहे. अवघ्या दशकभरापूर्वीपर्यंत ज्यांचा क्रिकेटशी संबंध नव्हता, टीव्ही ज्यांना ठाऊक नव्हता, वर्ल्ड कप वगैरे तर लांबच, अशांच्या आयुष्यात झालेला हा बदल होता. गेल्या वर्ल्ड कपवेळी वडछीलमधल्या एका घरात तरुण आणि लहान मुलांनी क्रिकेटचे सारे सामने पहात दिवस काढले होते. त्याच काळात जन्माला आलेल्या एका मुलाचं नाव रिकीपॉण्टिंग ठेवलं गेलं होतं. नट्यांची नावं वगैरे तर अगदी सामान्य गोष्ट झाल्यासारखी आहे.
टीव्हीचाच आणखी एक परिणाम. उकाडा असल्याने रात्री आम्ही पांघरुणं न घेताच पडलो होतो. माझ्यासमवेत होते माधव गुरव. कलाकार माणूस. गाणं वगैरे. ज्या घरी मुक्कामाला होतो तिथल्या घरधनिणीनं आमच्या अंगावर पांघरुणं घातली. माधवरावांच्या तोंडून अभावितपणे निघून गेलं, “थँक्यू भाभी…”
मराठी तशी दूरच, इतर भाषांचा प्रश्न नाही असं ते घर. आम्ही बोलायचंच तर पावरी शिकून बोलावं. पण तोंडून निघून गेलं थँक्यू.
आणि दोनेक मिनिटात आमच्या पाठून एक छानशी खसखस सुरू झाली. त्या भाभी सांगत होत्या माधवरावांनी थँक्यू म्हटल्याचं. आणि त्यावरून सुरू असलेलं मनमोकळं हसणं. थँक्यूचा अर्थ त्यांना कळला होता याचा आनंद मानावा की, आपल्याला थँक्यू म्हटल्यानं त्यांना जे वेगळं वाटत होतं त्यातून येणारं हसणं एन्जॉय करावं? आम्हीही हसून घेतलं.

सकाळी फिरताना गावात एक-दोन सौरशेगड्यांचे सांगाडे दिसले. शाम पाटलांच्या प्रयोगाचा तो एक भाग. शाम आणि त्यांचे धुळ्यातील काही सहकारी मिळून या तेरा जीवनशाळांसाठी काही प्रयोग करताहेत. उर्जेशी संबंधित. या शाळातील मुलांसाठीचा स्वयंपाक हा एक मोठा व्याप असतो. त्यासाठी या शेगड्या. किमान भात शिजवता यावा अशी त्यामागची कल्पना. हा मजकूर प्रसिद्ध होईपर्यंत तिकडे एखाद्या शाळेत या शेगडीचा उपयोग सुरूदेखील झाला असावा. स्वयंपाकाच्या कामावर असणाऱ्या त्या मुलींच्या हातांना त्यातून थोडा दिलासा मिळाला असावाही.
याच भागात मिळणाऱ्या बायोमासचा वापर करून आणखी काही गोष्टी करण्याचा शाम आणि चमूचा विचार सुरू आहे. आज लाकूडफाट्यावर अवलंबून असणारी ही स्वयंपाकाची व्यवस्था त्यातून निर्धूर होण्याकडे वाटचाल करू लागेल हा त्यांचा आत्मविश्वास. त्या निर्धूर होण्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे अशा व्यवस्थेमुळे ऊरस्फोड कष्टातून त्या मुलींची होणारी मुक्तता.

रात्री नाटकांच्या वगैरे स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून काम करताना मोबाईलचा एक उपयोग कामी आला. नाटक, गाणं यासाठी मुदत असते. पाच मिनिटं, पंधरा मिनिटं अशी. मोबाईलमधील टायमर त्यावेळी उपयोगी पडला. विश्रांतीच्या वेळेत हाच मोबाईल बॅटरी म्हणूनही कामी आला. थोडं चालत गावाबाहेर पडलो त्या बॅटरीच्या प्रकाशात. चहुबाजूंनी सावलीसारखे डोंगर दिसत होते. दूरवर पश्चिमेला आणि उत्तरेला डोंगरातून मध्येच प्रकाश चमकायचा तेव्हा लक्षात यायचं, अंधारात बॅटरी घेऊन कोणीतरी पायपीट करीत चाललंय. कदाचित जिल्ह्याच्या गावी जाऊन परतत असेल, कदाचित तालुक्यालाच जाऊन येत असेल किंवा आणखी काही.
डोंगरातूनच एखाद्या गावातून प्रकाशाचे तीर आकाशात घुसलेले असायचे. त्या गावांमध्ये सौरदिवे पोचले आहेत असा त्याचा अर्थ. इथं बिलगावात मात्र पूर्ण अंधार आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हेच गाव प्रकाशमान होतं. केरळमधून आलेल्या काही उत्साही अभियंत्यांनी इथंच एक लघुजलविद्युत प्रकल्प केला होता. उदय नदीवर. नदीच्या नावाशी नातं जोडणारा प्रकल्प. ‘स्वदेस’ची प्रेरणा ती हीच. या केंद्रातून तयार होणाऱ्या वीजेच्या जोरावर गाव प्रकाशमान झालं होतं. आश्रमशाळेतील मुलांना रात्रीही अभ्यास करता येऊ लागला होता. आणि हा खरा विकास आहे असं म्हणत असतानाच ते लघुजलविद्युत केंद्र सरदार सरोवर धरणाच्या पाण्यात बुडून गेलंदेखील. जिथं पाणी येणारच नव्हतं तिथंही ते आलं आणि केंद्र बुडालं, गावाला अंधारात लोटून…
आता गावाला अंधारच ‘एन्जॉय’ करावा लागतोय…!